अम्बिकापुर@ सरगुजा के युवाओं के भविष्य पर ‘कैंची’? लॉ की 240 सीटें आधी कर 120 करने पर सिंहदेव ने सरकार को घेरा

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र,कहा…गरीब और आदिवासी विद्यार्थियों का छिनेगा अवसर,निजी कॉलेजों की ओर होंगे मजबूर
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर के विधि (लॉ) संकाय में सीटों की संख्या 240 से घटाकर 120 किए जाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई है और सीटों की संख्या पूर्ववत 240 करने की मांग की है। सिंहदेव ने अपने पत्र में कहा है कि सरगुजा संभाग का यह सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक शासकीय महाविद्यालय है, जहां दूरस्थ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के हजारों छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए आते हैं। ऐसे में लॉ की सीटें आधी कर देना क्षेत्र के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों के भविष्य पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि पहले 240 सीटें होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को कम खर्च में कानून की पढ़ाई का अवसर मिलता था, लेकिन अब सीटें घटाकर 120 किए जाने से सैकड़ों विद्यार्थियों को मजबूरन महंगे निजी लॉ कॉलेजों का रुख करना पड़ेगा, जिसका खर्च अधिकांश परिवार वहन नहीं कर पाएंगे। सिंहदेव ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि सरगुजा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां कानूनी जागरूकता बढ़ाने और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक विधि स्नातकों की आवश्यकता है। ऐसे में सरकारी कॉलेज में सीटें कम करना क्षेत्रहित के विपरीत निर्णय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि विद्यार्थियों के भविष्य और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग को निर्देशित कर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर के विधि संकाय की सीटें पुनः 240 करने का निर्णय लिया जाए।
बढ़ेगा राजनीतिक दबाव
लॉ सीटों में कटौती का मुद्दा अब शिक्षा और क्षेत्रीय असंतुलन से जुड़ा बड़ा विषय बनता दिखाई दे रहा है। यदि सरकार इस मांग पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो आगामी दिनों में छात्र संगठनों और विपक्ष द्वारा इसे बड़ा जन आंदोलन बनाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।