रायपुर@नकटी विस्थापन मामला : कांग्रेस ने भाजपा पर झूठ परोसने का लगाया आरोप,दस्तावेज प्रस्तुत कर बताया

रायपुर,07 जुलाई 2026। कांग्रेस पार्टी ने ग्राम नकटी से लोगों को बेदखल किये जाने के मामले में भाजपा सरकार के मंत्रियों और नेताओं के आ रहे बयानों को झूठा करार दिया और कहा कि हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंहदेव द्वारा नकटी में विधायकों के लिए आवास की कोई भी योजना नहीं होने का दावा पूरी तरह गलत है। कांग्रेस ने नकटी के विस्थापितों को गांव में ही बसाहट और उचित मुआवजे की मांग की है।
नकटी में किया गया तोड़ फोड़ भाजपा सरकार का अपराधिक कृत्य
धनेन्द्र साहू ने कहा…‘भाजपा सरकार अपराध बोध से ग्रसित है, इतना बड़ा जघन्य अपराध, 85 से अधिक परिवारों को के साथ जो किया है वह अक्षम्य अपराध है। सरकार और भाजपा के सभी लोग अब इस घटना की दिशा मोड़ने में लगे हुए हैं और यह साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। सरे दस्तावेज इस बात को साबित करते हैं कि इस कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पूर्णतः दोषी है।’ नकटी के प्रभावितों के लिए गठित कांग्रेस की कमेटी के संयोजक वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेन्द्र साहू ने प्रेस वार्ता में कहा कि नकटी में किया गया तोड़ फोड़ भाजपा सरकार का अपराधिक कृत्य है। बिना किसी कार्य योजना के गरीबो के मकानो को तोड़ा गया, उसके चौतरफा विरोध के बाद सरकार लगातार झूठ परोस रही है। भाजपा की सरकार ने 50 वर्षों से नकटी गांव में रह रहे गरीबों के घर को तोड़कर अपने तानाशाही चरित्र को प्रदर्शित किया है। विधायकों का आवास बनाने के लिए अन्य सरकारी जमीनों का उपयोग करना था लेकिन नकटी गांव की जनता के प्रति भाजपा की दुर्भावना सामने आई है। नकटी गांव की जनता के घरों को अवैध बताने वाली भाजपा की सरकार जवाब दे कि जब वह जमीन अवैध थी तो वहां प्रधानमंत्री आवास कैसे बन गया। नकटी में निवास कर रहे लोगों का राशन कार्ड आधार कार्ड बन गया और उनके घरों पर बिजली कैसे पहुंच गई। बारिश के मौसम में गरीबों को घर से बेघर किया गया, यह अन्याय है कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। धनेन्द्र साहू ने दस्तावेजों का जिक्र करते हुए बताया कि नकटी के जिस भूभाग से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां की अधिकांश जमीन शामिलात चरागाह की है, अर्थात गाँव के लोगों द्वारा चकबंदी के समय अपने हिस्से की जमीन चारागाह के लिए पंचायत को दी गई है और इस पर ग्राम सभा का अधिकार है। इस जमीन को सरकार नहीं ले सकती और इसे लेकर ग्राम सभा के प्रस्ताव को मंजूरी देना सरकार की बाध्यता है।
नकटी से हटाए गए लोगों को गांव में ही बसाहट और उचित मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए धनेन्द्र साहू ने कहा कि वर्तमान में ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर बसाने का प्रयास किया जा रहा है, यह अमानवीय कार्रवाई है और और इससे ग्रामीणों के सारे अधिकार छिन जायेंगे। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पूर्व आईएएस अफसर और वर्तमान में भाजपा की सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व में रायपुर में कलेक्टर के पद पर रहते हुए कई इलाकों से गलत तरीके से अतिक्रमण हटवाया। वर्तमान में भी नकटी के ग्रामीणों को अवैधानिक तरीके से बेदखल किया गया है। विकास ने आरोप लगाया कि चौधरी ने यह कृत्य इलाके में जमीनें खरीदने वाले उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है।
अंकित आनंद के पत्र का किया जिक्र
धनेन्द्र साहू ने कहा कि जिस नकटी के जमीन की बात हो रही है, उस समय के आवास एवं पर्यावरण सचिव अंकित आनंद का अक्टूबर 2024 का यह पत्र सारे मामले को साफ कर देता है, आनंद ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने संबंधित खसरा नम्बरो का उल्लेख किया है, नक्त के 29.172 हेक्टेयर भूमि के आबंटन हेतु उन्होंने कलेक्टर रायपुर को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इसमें कच्चे पक्के छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, यहां अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिससे आगे माननीय जन प्रतिनिधियों को विशेष आवास योजनान्तर्गत विकसित भूखंड आबंटित करने में बाधा उत्पन्न होगी। अतिक्रमण हटाने और गृह निर्माण मंडल को शीघ्र भूमि आबंटित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।