अम्बिकापुर, 15 मार्च 2022 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं महामंत्री कमलेश सोनी का कहना है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा से कर्मचारियों को न्याय मिला है। इससे कर्मचारी एवं उसके परिवार का आर्थिक स्थिति भविष्य में सुखद तथा सुरक्षित होगा। छत्तीसगढ़ में एनपीएस के कर्मचारी-अधिकारियों को 18 वर्ष पुराने अभिशाप से मुक्ति मिल गया है। उन्होंने जानकारी दिया कि केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर नवीन पेंशन योजना लागू किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त स्थाई, अस्थायी नियमित कर्मचारी, आकस्मिकता एवं कार्यभारित सेवा के अस्थायी, स्थाई कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना 1/11/2004 से प्रभावशील हुआ था। राज्य शासन के अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, निगामों, मण्डलों,ड्ढसार्वजनिक उपक्रमों, विकास प्राधिकरणों, नगरीय निकायों में 1/4/2012 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू किया गया था।कर्मचारी हित विरोधी नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब तक का सबसे बड़ा और अतुलनीय न्याय किया है।
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