एमसीबी@ पीएम आवास योजना में लापरवाही पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई

82 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस
एमसीबी,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम ने कड़ा रुख अपनाया है। योजना की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर 82 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी सतत निगरानी राज्य, जिला और जनपद स्तर पर की जा रही है, इसके बावजूद कुछ पंचायतों में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखी।
लक्ष्य बनाम उपलब्धि
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिले को 15,314 आवासों का लक्ष्य मिला है। इसके मुकाबले अब तक 7,643 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जो समग्र रूप से जिले की उल्लेखनीय प्रगति दर्शाते हैं। योजना की समीक्षा हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं और समय-सीमा में निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
आवास मित्रों को प्रोत्साहन : निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवास मित्रों की भूमिका सशक्त की गई है। निरीक्षण कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के 92 आवास मित्रों को कुल 3.40 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई है, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यों में गति आई है।
नोटिस और चेतावनी…
इसके बावजूद 82 ग्राम पंचायतों में भौतिक प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाई गई। बार-बार निर्देशों के बाद भी सुधार न होने पर संबंधित सचिवों को तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और तत्काल प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, प्रशासन ने दो टूक कहा है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि शेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य सतत जारी रहेगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास का लाभ मिल सके।
आकड़े पर एक नजर…
लक्ष्यः 15,314 आवास 7 पूर्णः 7,643
कार्रवाईः 82 सचिवों को कारण बताओ नोटिस
समय-सीमाः 3 दिन में जवाब
चेतावनीः जवाब असंतोषजनक होने पर दंडात्मक कार्रवाई