भूपेश से चंद्राकर बोले…आपकी अच्छी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी,लेकिन आप में आग अब भी है…
रायपुर,18 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा, जो 17 दिसंबर तक यानी 4 दिनों तक चलेगा। 14 दिसंबर को विकसित भारत 2047 पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बताया कि चार दिवसीय सत्र नए विधानसभा भवन में आयोजित होगा। अधिसूचना जारी होना बाकी है। इस दौरान अजय चंद्राकर ने रमन कार्यकाल को स्वर्णिम युग बताया। वहीं भूपेश से कहा कि आपके मन में कुछ करने की आग थी, लेकिन आपने योजनाओं को बजट, संसदीय स्वीकृति नहीं दी। आपकी अच्छी योजनाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बदनामी आपके हिस्से आई, लेकिन आप में आग अब भी है। वहीं मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के पुराने भवन में विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें 25 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा की गई। इस दौरान पक्ष-विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अनुभव, संसदीय स्मृतियां और विधानसभा से जुड़ी यादें साझा की।
रजत जयंती में योगदान देने वाले नेताओं को श्रद्धांजलि : इस बीच, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा की रजत जयंती में योगदान देने वाले तीन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल और समर्पित जनप्रतिनिधि राधेश्याम शुक्ला के योगदान को याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने को राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रेरणादायक व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि उनका निधन राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है।
विधायकों का समूह फोटो भी लिया गया…
इसके साथ ही विशेष सत्र में मौजूदा विधानसभा के सभी विधायकों का एक समूह फोटो भी लिया गया। इसे विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ का प्रतीकात्मक दस्तावेज माना जाएगा। इसके अलावा सदन में विधायकों के अनुभव को रिकॉर्ड करने की योजना भी बनाई गई, ताकि यह दस्तावेज विधानसभा की ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने। दिनभर चलने वाली कार्यवाही के बाद सदन को शीतकालीन सत्र तक स्थगित कर दिया गया है। नया सत्र 14 दिसंबर से नए विधानसभा भवन में शुरू होगा। अगली बैठक की तिथियां तय हो गई हैं। हालांकि अभी अधिसूचना जारी होना बाकी है। इसी तरह आज का विशेष सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25 साल के संसदीय इतिहास का सम्मान करने और भविष्य में बेहतर संसदीय कार्य संचालन की दिशा तय करने का अवसर बना।
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