रायपुर@कोयला घोटाला…कांग्रेस ने एसीबी के खिलाफ की जांच की मांग

भूपेश बोले-फैसला पहले से लिखा है खिलाफ,आप क्या खाक कोर्ट में सफाई देंगे?

रायपुर,12 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, ईओडब्ल्यू और एसीबी लोगों को फर्जी तरीके से फंसा रही है। लोगों को फोन कर बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जांच एजेंसियां पहले से तैयार दस्तावेजों को बतौर बयान कोर्ट में पेश कर रही है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? अब जबकि सीआरपीसी की धारा 164 की जगह बीएनएस 183 लागू हो चुकी है, तो बयान की प्रक्रिया और भी सख्त होनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि, एसीबी ने नियमों को ताक पर रखकर पहले से टाइप किए गए बयान को पेन ड्राइव के जरिए कोर्ट के कंप्यूटर में फीड कर दिया। मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबद्ध नहीं हुआ। कांग्रेस ने जांच की मांग की है।
बयान में दो फॉन्ट, कोर्ट का फॉर्मेट नदारद : ईओडब्ल्यू की तरफ से दाखिल निखिल चंद्राकर के बयान में दो अलग-अलग फॉन्ट्स का इस्तेमाल मिला है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ की अदालतों में नहीं होता। इससे साफ है कि बयान कोर्ट में नहीं,किसी और जगह तैयार किया गया।
बंद लिफाफा पहले ही मीडिया तक कैसे पहुंचा : एक और बड़ा सवाल – जिस बयान को सील बंद लिफाफे में सिर्फ जज के सामने खोला जाना था, वो लीक होकर मीडिया हाउसों तक कैसे पहुंचा? भूपेश बघेल ने पूछा कि क्या इसे सार्वजनिक करना कानूनन सही है? और जब तक जवाब नहीं मिलते, तब तक कांग्रेस इसे मुद्दा बनाए रखेगी।
चार वकीलों ने मिलकर की शिकायत,कोर्ट ने मांगा जवाब : कोर्ट में चार वकीलों ने संयुक्त रूप से इस मामले की शिकायत की। इसके बाद रायपुर कोर्ट ने ईओडब्ल्यू और एसीबी के तीन वरिष्ठ अफसरों-निदेशक अमरेश मिश्रा, डीएसपी राहुल शर्मा और एएसपी चंद्रेश ठाकुर-को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सभी को 25 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश मिला है।
बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि,अब जांच एजेंसियां खुद ही झूठे बयान और सबूत बना रही हैं? क्या अब सुपारी लेकर फंसाने का काम हो रहा है? उनका दावा है कि बयान कोर्ट में नहीं, एजेंसी के दफ्तर में बनाया गया और अदालत के नाम पर पेश कर दिया गया।