अंबिकापुर@श्रम आयोग के अध्यक्ष एवं कांग्रेसी पार्षदों द्वारा अतिक्रमणकारियों को संरक्षण गंभीर मामला: ललन प्रताप सिंह

एक महीने के अंदर महामाया पहाड़ कब्जा मुक्त नहीं हुआ तो भाजपा करेगी वृहद आंदोलन

अंबिकापुर, 16 फरवरी 2022(घटती-घटना)। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ पर हो रहे अवैध अतिक्रमण की जांच रिपोर्ट में अतिक्रमणकारियों के सहयोगी व संरक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य श्रम आयोग के अध्यक्ष शफी अहमद का नाम सामने आने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने इसे बेहद संवेदनशील मामला बताते हुए इस पर तत्काल कार्यवाही की मांग की है।
प्रेस को जारी अपने बयान में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मांग की है कि सी ई ओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में कलेक्टर सरगुजा द्वारा गठित 7 सदस्यीय जांच समिति की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
उन्होंने कहा है कि महामाया पहाड़ में अवैध रूप से अतिक्रमण का खेल जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व सभापति ,पूर्व पार्षद मो.फारुख और वर्तमान पार्षद फौजिया नाज़ इदरीशी के मिलीभगत से वर्षों से खेला जा रहा था, वह अत्यंत खतरनाक और किसी गंभीर षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से 160 छत्तीसगढ़ से, 40 झारखंड से, 26 बिहार से तथा शेष मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश एवम् अन्य राज्यों से अतिक्रमण कारी योजनाबद्ध तरीके से बुलाए गए तथा उनका निवास प्रमाण पत्र राशन कार्ड आधार कार्ड और वोटर कार्ड को विधिवत कैंप लगाकर बनवाया गया बताया गया है जो कि शासकीय अमले के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अवैध रूप से बने राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी तत्काल निरस्त होना चाहिए।
आगे उन्होंने कहा कि महामाया पहाड़ पर अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने में सन 2008 से लगातार विधायक एवं वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव की भूमिका भी संदिग्ध है , जांच रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम सामने आया है , वे स्थानीय विधायक के करीबी माने जाते हैं। शहर का मुकुट माने जाने वाले महामाया पहाड़ पर वर्षों से अवैध कब्जा होते रहा और यहां के विधायक टी एस सिंह देव मौन समर्थन कर वोट बैंक की राजनीति करते रहे। आगे उन्होंने कहा कि समिति की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सरगुजा कांग्रेस द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से अतिक्रमणकारियों को संरक्षण एवं सुविधाएं दी गई जिससे प्रशासन को अतिक्रमण हटाने में न केवल बाधा उत्पन्न हुई अपितु अवैध कब्जा हेतु उन्हें प्रोत्साहन भी मिला। पूर्व में भी भाजपा सरगुजा ने इस गंभीर मुद्दे पर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवैध कब्जाधारियों पर कार्यवाही की मांग की थी परंतु कोई गंभीर कार्यवाही न करते हुए मात्र खानापूर्ति की गई।
जांच रिपोर्ट के आधार पर कुल 254 कब्जा धारियों ने कुल 3.39 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया है, भाजपा जिला सरगुजा यह मांग करती है कि उक्त अतिक्रमित भूमि को 1 महीने के अंदर प्रशासन खाली कराएं अन्यथा भाजपा सरगुजा सडक़ पर उतर कर बृहद रूप से आंदोलन करेगी।-