एमसीबी@कलेक्टर कार्यालय एनएच 43 मार्ग पर सुरक्षित और सुगम स्थान पर बने: गुलाब कमरों

जिले के अंतिम गांवों के नागरिकों की पहुंच और सुरक्षा सुनिश्चित हो

मनेंद्रगढ़ 19 जुलाई 2025 (घटती-घटना)। एमसीबी जिले में  कलेक्टर कार्यालय के निर्माण के लिए चयनित स्थान  को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने  आपत्ति दर्ज कराई है, उन्होंने जिला कलेक्टर मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को पत्र लिखकर वर्तमान चयनित स्थल को मुख्य मार्ग एनएच 43 से हटकर बताया है, जो कि असुरक्षित और पहुंचने में असुविधाजनक भी है। कार्यालय का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग के किनारे किसी उपयुक्त स्थल पर किया जाना चाहिए। पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने पत्र में लिखा कि वर्तमान में चयनित स्थल कई कारणों से उपयुक्त नहीं है। यह स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से हटकर है, जिले के अंतिम छोर 170 किमी दूर के निवासी, ग्रामीण गरीब नागरिकों को जहां तक पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे में उतरकर ऑटो रिक्शा या अन्य साधनों से पहुंचाना पड़ेगा। जिससे उनके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। स्थल 132 केवी विद्युत ग्रिड के समीप है, जहाँ विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से खतरा है। इसके अलावा यह स्थान हसदेव नदी की एक संकीर्ण पुलिया के पास स्थित है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही, यहाँ नागरिकों की आवाजाही और यातायात भी बाधित होता है।
उन्होंने पत्र में कहा कि यदि कलेक्टर कार्यालय एनएच मार्ग के किनारे बनाया जाता है तो न केवल यह नागरिकों के लिए यातायात और पहुँच की दृष्टि से सुगम होगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यों के संचालन में भी सुविधा होगी। गुलाब कमरों ने यह भी बताया कि वर्तमान चयनित स्थल जिले के अंतिम छोर पर स्थित है, जिससे जनकपुर, कोटाडोल और ठोकनाडीह जैसे गाँवों के नागरिकों को कार्यालय तक पहुँचने में लगभग 170 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। इसके बाद भी पहुंचने के लिए अन्य साधनों को खोजना पड़ेगा। पूर्व विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों जैसे सरगुजा, कोरिया, रायगढ़ और जशपुर में भी कलेक्टर कार्यालय एनएच मार्ग के समीप स्थित हैं, जिससे नागरिकों को सुविधा होती है। मनेंद्रगढ़ जिले में भी इसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन का दायित्व है।
मुख्य मांगें
कलेक्टर कार्यालय का निर्माण वर्तमान स्थल के बजाय एनएच मार्ग के समीप उपयुक्त और सुरक्षित भूमि पर किया जाए। वर्तमान स्थल की विद्युत सुरक्षा और भौगोलिक असुविधाओं को देखते हुए तत्काल सुगम स्थल चयन का निर्णय लिया जाए। नागरिकों और प्रशासनिक कार्यों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। गुलाब कमरों ने अपने पत्र की प्रति सचिव, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को भी आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित की है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर नागरिकों की सुविधा और प्रशासन की कार्यकुशलता सुनिश्चित की जाए।