रायपुर@ साइबर ठगी मामले पर विधानसभा में हंगामा

साइबर ठगी पर विधायक सुनील सोनी के सवाल पर घिरे गृहमंत्री विजय शर्मा,1 साल में 1 हजार 301 मामले…
रायपुर,16 जुलाई 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सुनील सोनी ने साइबर ठगी से संबंधित मुद्दा उठाया। जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि, प्रदेश में बीते एक साल में साइबर ठगी के 1 हजार 301 मामले दर्ज किए गए हैं। जिसमें से राजधानी रायपुर से 147 ममाले सामने आए हैं।विधायक सुनील सोनी ने पूछा कि, बीते एक साल में कितने अपराध दर्ज हुए हैं,पीडि़तों को रकम वापस दिलाने क्या प्रयास किए गए। जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब में कहा- बीते एक वर्ष में 1 हजार 301 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 107 पीडि़तों को राशि वापस दिलाई गई है। राजधानी रायपुर में 147 ममाले दर्ज किए गए हैं।
साइबर क्राइम रोकने में काम करने की जरुरत
सदन की चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधायक राजेश मूणत ने कहा- साइबर क्राइम आज सबसे बड़ा अपराध बन गया है। साइबर क्राइम रोकने ढ्ढत्र स्तर के अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। 107 करोड़ की ठगी हुई, विभाग तीन करोड़ ही वापस दे पाया। वहीं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा-वापसी की प्रकिया कोर्ट के जरिए होती है। कोर्ट के आदेश पर पीडि़तों को राशि लौटाई जा रही है।
जब चंद्राकर ने कहा…एक ही जवाब दोहराया जा रहा
विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- साइबर कमांडो के लिए कितने को प्रशिक्षण दिया गया। जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा-साइबर कमांडो की ट्रेनिंग चल रही है। वहीं इसी बीच फिर अजय चंद्राकार ने कहा- ऐसा जवाब पिछले सत्र में भी दिया था अब तक साइबर कमांडो तैयार नहीं किए गए हैं। इसी से विभाग की गंभीरता समझ में आती है।
मेकाहारा में बंद मशीनों के बदले नई मशीन खरीदी जाएगी :स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मेकाहारा में कुल 161 मशीन उपलब्ध हैं जिसमें से 111 मशीन चालू है तथा 50 मशीनें बंद हैं। इनमें से 49 बंद मशीनों के बदले नई मशीन की खरीदी की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस सदस्य श्रीमती शेषराज हरवंश द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति में मेकाहारा राज्य सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर हार्ट तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की परीक्षण के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मशीनें बंद होने के कारण लोग वापस जाते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह मशीन कांग्रेस शासनकाल में खरीदी गई थी। भाजपा के अजय चन्द्राकर ने कहा कि मैंने मशीन खरीदी का आर्डर दिया था लेकिन सत्ता बदल गई। कांग्रेस सदस्य शेषराज हंसराज ने कहा कि मशीनें खराब होने के कारण हजारों मरीज वापस जाते हैं।
चुनौती देकर खुद भाग खड़े हुए भूपेश बघेल,गृहमंत्री विजय शर्मा का आरोप

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच नोंकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की भी नाराजगी देखने को मिली। दरअसल पूर्व सीएम और कांग्रेस सदस्य भूपेश बघेल ने सरकार से प्रधानमंत्री आवास को लेकर सवाल पूछे थे। वही आज वह सदन से नदारद रहे। इस पर संबंधित विभाग के मंत्री नाराज हुए। मंत्री विजय शर्मा ने कहा, पीएम आवास पर भूपेश बघेल ने चुनौती उन्हें दी थी। कहीं और किसी भी मंच पर बातचीत कर लेने की बात कही थी। आज सदन में विषय लगा था, यह बहुत अच्छा मौका था। मैं पूरी तैयारी के साथ सदन में आया था। लेकिन भूपेश बघेल सदन से गायब थे। विजय शर्मा ने कहा कि, यह बहिर्गमन नहीं था, यह कांग्रेस का पलायन था।
विधानसभा में नकल प्रकरण का मामला गूंजा
विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच नोंकझोंक भी देखने को मिली। बिलासपुर में पिछले दिनों लोनिवि भर्ती की परीक्षा में हाईटैक तरीके से नक़ल कराये जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ था। इसके बाद से ही कांग्रेस सत्तादल भाजपा पर हमलावर है। वही आज इस नक़ल प्रकरण की गूँज विधानसभा में भी सुनाई दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख विधायक दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि,क्या नकल गिरोह को भाजपा की सरकार संरक्षण दे रही है? बीजेपी के 15 साल की सरकार में बस्तर, बिलासपुर में फर्जी परीक्षाएं आयोजित हुई। अगर संरक्षण नहीं तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दीपक बैज ने कहा कि, सरकार में आने से पहले भाजपा ने यूपीएससी के तर्ज पर परीक्षा करने का दावा किया था तो क्या यही यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा है। सदन में बिजली के दाम में बढ़ोतरी पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि, टैरिफ में न्यूनतम वृद्धि के गई है, आपूर्ति में गुणवत्ता है। उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऊर्जा सुधारों को जनसमर्थन मिल रहा है।
विजय शर्मा पर महंत की टिप्पणी से सदन में मचा बवाल

विधानसभा में आज प्रश्रकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रगति की स्थिति की जानकारी के बारे में नेता प्रतिपक्ष चरणदास द्वारा पूछे गये प्रश्र के दौरान उन्होंने पंचायत एवं गृहमंत्री विजय शर्मा पर तंज कस दिया। जिसको लेकर सदन में विवाद हो गया। अध्यक्ष रमन सिंह ने पूरे मामले पर हस्तक्षेप करते हुए इस टिप्पणी को विलोपित करने का निर्देश दिया। जिसके पश्चात सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य शांत हुए।
प्रदेश में साइबर अपराधों को रोकने आईटी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी-गृहमंत्री
प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छग सरकार साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक कुल 107 प्रकरणों में 3.69 करोड़ की राशि पीडि़तों को दिलाई गई है। राज्य में शीघ्र आईटी पेशेवर साइबर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी।
जल्द होगी साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति: विजय शर्मा

विधायक सुनील सोनी ने कहा- साइबर थाने में साइबर एक्सपर्ट नहीं हैं, आईजी रैंक के अधिकारी भी नियुक्त नहीं किए गए हैं। जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- सीएम के हाथों में साइबर थाने का उद्घाटन हुआ है। साइबर थाने में हाईटेक उपकरण है। साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति जल्द होगा। हर जिले में साइबर के विवेचक पदस्थ हैं। विधायक सुनील सोनी ने कहा- जिलों के थाने साइबर क्राइम रोकने क्या सक्षम है। जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- साइबर थानों को जांच के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। अफसरों को डेपुटेशन पर लेकर थानों में पदस्थ किया जा रहा है। 9 जिलों में हाईटेक साइबर थाने बनाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं सुनील सोनी ने पूछा क्या साइबर क्राइम में बैंक के भी संलिप्ता है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, 7 बैंक के अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई है। सभी पर एफआईआर दर्ज की गई।
सदन में रेडी टू ईट में भ्रष्टाचार की गूंज, विपक्ष ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप
विधानसभा में मंगलवार को रेडी टू ईट का मामला विपक्ष ने उठाते हुए सरकार को जमकर घेरा। इसके ठेके में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग स्वीकार नहीं करने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि सरकार ने रेडी टू ईट योजना के संचालन में भारी गड़बड़ी की है। अपात्र महिला स्वसहायता समूहों को भी ठेका दे दिया गया है जबकि पात्र समूहों को बाहर कर दिया गया है। इसके चयन समिति में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग नेता प्रतिपक्ष ने की। कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल ने भी इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डिफाल्टर महिला स्वसहायता समूहों को ठेका देने की जानकारी सदन में दी।
विद्युत दरों को बढ़ाने कांग्रेस ने किया विरोध
विधानसभा के मानसून सत्र में आज शून्य काल में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बिजली की बढ़ती दरों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विद्युत मंडल लाइन लाश तथा स्थापना व्यय को बढ़ाते जा रहा है। इसका बोझ गरीब किसानों पर पड़ रहा है। सत्र में कांग्रेस के सदस्यों ने विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी को जनता के साथ अन्याय बताया और कांग्रेस कार्यकाल में इसे एक बार बढ़ाने का ही काम किया गया जबकि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में दो बार वृद्धि कर दी है। स्थगन प्रस्ताव में सदस्यों का वक्तव्य सुनकर अध्यक्ष रमन सिंह ने मुख्यमंत्री को निर्देशित किया कि वे अपना पक्ष रखे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विद्युत दरों में न्यूनतम वृद्धि की गई है। कांग्रेस के सदस्यों के आरोप का जोरदार शब्दों में खंडन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत नियामक द्वारा वर्ष 2025-26 में विद्युत हेतु घोषित बिजली टेरिफ में 1.89 की वृद्धि की गई जो कि विगत वर्षों में न्युनतम वृद्धि की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के बयान पर संतोष जाहिर करते हुए धन्यवाद प्रेषित किया। मुख्यमंत्री ने विपक्षीय सदस्यों काजवाब देते हुए कहा कि बिजली दरों न्युनतम वृद्धि की गई है।