रायपुर@विभागीय जांच में बरती जा रही लापरवाही

बढ़ रहा शासन पर बोझ…
जीएडी जारी किया सख्त आदेश…

रायपुर,28 जून 2024 (ए)। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय जांच के प्रकरणों को बिना किसी कारण अनावश्यक रूप से लंबे समय तक लंबित रखने और ढिलाई बरतने को लेकर नाराजगी जाहिर की है।
इसी के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को एक परिपत्र जारी कर विभिन्न विभागों में अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच को एक साल के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश जारी किया है।
इतना ही नहीं जीएडी ने सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिया है कि वे समय-समय पर विभागीय जांच के प्रकरणों की समीक्षा करें और जिम्मेदार अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करें।
जीएडी सचिव मुकेश कुमार बंसल के हस्ताक्षर से जारी यह परिपत्र सभी एसीएस,प्रमुख सचिव,सचिव और विशेष सचिव को भेजा गया है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि विभागीय जांच के प्रकरणों को एक वर्ष के अंदर पूरा करना आवश्यक है,लेकिन कई विभागों द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही एक वर्ष की समयावधि में पूरी नहीं की जा रही है।

बढ़ता है आर्थिक बोझ

दरअसल जांच की अवधि के दौरान आरोपी शासकीय सेवक कई वर्षों तक निलंबन में रहते हैं। विभागीय जांच
समाप्ति के बाद उन्हें निलंबन से बहाल किया जाता है। यदि आरोपी विभागीय जांच में निर्दोष घोषित होता है तो शासन को उसके निलंबन काल का पूरा वेतन व भत्ता भी देना पड़ता है। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस
प्रकार विभागीय जांच प्रकरणों में बरती जा रही ढिलाई के कारण शासन को अनावश्यक रूप से भारी राशि का भुगतान करना पड़ता है। जबकि निलंबन होने से उक्त शासकीय सेवक निलंबन अवधि में कोई कार्य संपादित नहीं करता है।
इसके अलावा पत्र में यह भी लिखा गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा बिना किसी कारण के अनावश्यक रूप से लंबे समय तक प्रकरण को लंबित रखते हैं जिसके कारण शासकीय सेवकों को भी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है।
ऐसे में जीएडी ने एक साल की समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है। विभागीय जांच के प्रकरणों में तेजी के लिए संविदा नियुक्त और सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी पैनल में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई है।