रायपुर,03 मई (ए) ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो संभवतः पहली बार स्कूल शिक्षा विभाग के किसी मामले में हुए गड़बड़ी की जांच करने जा रहा है और इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने विभागीय अनुमति देने का निर्णय ले लिया है जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग में हड़कंप है। पदोन्नति में हुई गड़बड़ी के समय ईओडब्ल्यू से मामले की जांच की बात निकलकर सामने आई थी लेकिन अब जिस मामले को लेकर ईओडब्ल्यू जांच करने जा रही है वह पदोन्नति का मामला नहीं बल्कि अनुकंपा नियुक्ति का मामला है जो बिलासपुर जिले से जुड़ा हुआ है। दरअसल कोरोना काल यानी 2020 में बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के जरिए मृत शासकीय कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई और इसी में विभागीय अधिकारियों ने बड़ा खेल कर दिया दरअसल कुल 52 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जानी थी और कुल 56 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई । यही नहीं शासकीय नियमानुसार जो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं रखते थे उन्हें भी नियुक्ति दे दी गई इसके बाद शिकायतकर्ता रजनीश साहू ने आरटीआई के दस्तावेजों के सहारे पूरे मामले की शिकायत उच्च कार्यालय में की और जब मामले की जांच हुई तो एक के बाद एक कुल 11 अनुकंपा नियुक्ति रद्द किए गए , यही नहीं इस मामले में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जो की प्रभारी के रूप में तैनात थे पी दशरथी, वह भी निलंबित हुए हालांकि वह बात में कोर्ट से स्टे आर्डर लाने में सफल रहे और अभी भी स्कूल शिक्षा विभाग के बिलासपुर डीईओ कार्यालय में सहायक संचालक के तौर पर पदस्थ है।
इसके बाद शिकायत कर्ता ने मामले की शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से की और ब्यूरो ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग से इस मामले में जांच की अनुमति मांगी जैसा कि आमतौर पर प्रोसीजर है । हालांकि अनुमति नई सरकार बनने के बाद अभी मिली और स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू से कराने की दिशा में कदम उठाया है । गौरतलब है कि ऐसे ही अनुकंपा नियुक्ति फर्जीवाड़ा मामले में मुंगेली के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी एन के द्विवेदी अपनी नौकरी गवा बैठे और जिला शिक्षा अधिकारी जैसे बड़े पद में रहने के बाद बर्खास्त हुए इसलिए इस मामले में भी बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है और वह भी तब जब अब सीधे एक्शन में ईओडब्ल्यू आएगी।
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