मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट को दी ये जानकारी
बिलासपुर,16 अप्रैल 2024(ए)। हाई कोर्ट बिलासपुर में प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने को लेकर दायर याचिका पर मुख्य सचिव की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया है। मुख्य सचिव ने बताया है कि जुलाई माह में बेमेतरा जिले में प्रदेश की पहली खुली जेल शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा रायपुर व बिलासपुर में विशेष जेलों का निर्माण भी तेजी से चल रहा है।
बंदियों के साथ अमानवीय व्यव्हार का आरोप
हाई कोर्ट में अधिवक्ता शिवराज सिंह चौहान ने जेलों में ओवरक्राउड को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने एक आवेदन देकर यह भी बताया था कि क्षमता से अधिक बंदी होने के कारण कैदियों के साथ अमानवीय बर्ताव होता है।
न्यायमित्र ने दी ये रिपोर्ट
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने जेलों की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए अधिवक्ता रणबीर सिंह मरहास को न्याय मित्र नियुक्त किया था। इसमें बताया गया था कि नई जेल निर्माणाधीन हैं तथा बंदियों को वर्तमान में अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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