बिलासपुर@पढ़ाई सीबीएसई की,एग्जाम छत्तीसगढ़ बोर्ड का!

बिलासपुर के स्कूलों की मनमानी पर हाईकोर्ट का शिकंजा
बिलासपुर,30 मार्च 2026। शहर के दो नामी निजी स्कूलों—ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और नारायणा टेक्नो स्कूल—की बड़ी लापरवाही और मनमानी उजागर हुई है। आरोप है कि पूरे साल छात्रों को सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई कराई गई, लेकिन परीक्षा के समय उन्हें छत्तीसगढ़ बोर्ड का पेपर देने के लिए मजबूर कर दिया गया। मामले ने तूल पकड़ा तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार,इन स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8 वीं के छात्रों को पूरे साल सीबीएसई सिलेबस के तहत पढ़ाया गया। अभिभावकों का आरोप है कि सीबीएसई के नाम पर उनसे भारी फीस भी वसूली गई। स्कूल प्रबंधन ने फरवरी में आंतरिक परीक्षा भी ले ली थी। विवाद तब खड़ा हुआ जब राज्य सरकार ने इस वर्ष 5 वीं और 8 वीं की परीक्षाएं बोर्ड स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया। चूंकि संबंधित स्कूलों के पास सीबीएसई की मान्यता नहीं थी, इसलिए प्रबंधन ने छात्रों पर छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
अभिभावकों का विरोध, कलेक्टर बंगले तक प्रदर्शन : स्कूल की इस कार्रवाई से नाराज अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने स्कूल परिसर से लेकर कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर बंगले का घेराव कर जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि जब अंत में छत्तीसगढ़ बोर्ड का ही एग्जाम दिलाना था, तो सीबीएसई के नाम पर फीस क्यों ली गई।
हाईकोर्ट में मामला, सरकार से जवाब तलब : यह मुद्दा शिक्षा के अधिकार से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीर मानते हुए शिक्षा सचिव को विस्तृत शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से दलील दी गई कि सीबीएसई ने मान्यता के नियम कड़े कर दिए हैं, जिसके तहत अब केवल 12 वीं तक संचालित स्कूलों को ही मान्यता मिल रही है। कोर्ट ने इस पर विस्तृत जानकारी मांगी है।