नई दिल्ली@वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश किया

सरकार की पहचान रिफॉर्म,परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म,यूरोपियन बाजार खुलने से मैन्युफैक्चरर के लिए अवसर खुले : पीएम मोदी
नई दिल्ली,29 जनवरी 2026। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरूवार को देश का ‘आर्थिक रिपोर्ट कार्ड’ यानी इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश किया। इस सर्वे में बताया गया है वित्त वर्ष 2026-2027 में जीडीपी ग्रोथ 6.8′ से 7.2′ की रेंज में रहने का अनुमान है। इसके अलावा महंगाई, खेती-किसानी की क्या हालत है और क्या आने वाले समय में नई नौकरियां बढ़ेंगी इसकी भी जानकारी सर्वे में दी गई है। पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा, ‘हमारी सरकार की पहचान रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। उन्होंने कहा, ‘यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। यह दूसरे चौथाई की शुरुआत है। 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये 25 साल बहुत अहम हैं।’ लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 शामिल हैं। इन विधेयकों की वर्तमान में संसदीय स्थायी या प्रवर समितियां जांच कर रही हैं।
पीएम ने कहा…सरकार की पहचान रिफॉर्म,परफॉर्म और ट्रांसफोर्म
पीएम मोदी ने कहा,‘देश का ध्यान बजट की तरफ होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार कि पहचान रही है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफोर्म। सांसदों को धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरफ लगातार काम कर रहे हैं। हमारे हर निर्णय में देश की प्रगति लक्ष्य है। हमारे सारे फैसले ह्यूमन सेंट्रिक हैं। हमारे योजनाएं ह्यूमन सेंट्रिक हैं। हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, लेकिन साथ-साथ हम मानव केंद्रित व्यवस्था को कम नहीं आंकेंगे। भारत की डेमोक्रेसी और डेमोग्राफिक से आज दुनिया की बहुत बड़ी उम्मीद है। विश्व इसका जरूर स्वागत करता है और स्वीकार भी करता है। देश आज आगे बढ़ रहा है। देश आज व्यवधान का नहीं,समाधान की तरफ बढ़ रहा है। म से रोकर बैठने की नहीं, हिम्मत के साथ समाधान वाले फैसले लेने की है।
पीएम ने कहा…अच्छी क्वालिटी
का सामान लेकर बाजार में जाएं
पीएम ने कहा,‘मेरे देश के मैन्यूफैक्चरर के लिए यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा बाजार खुल गया है। अब सस्ते में हमारा माल वहां पहुंचेगा। यह अवसर है। इसका पहला मंत्र होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। अच्छी से अच्छी क्वालिटी लेकर बाजार में जाएं। उन्होंने कहा कि इससे यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के खरीदारों का दिल जीत लेंगे। इसका प्रभाव दशकों तक रहेगा। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्तावित करता है।’ पीएम मोदी ने कहा,’वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट पर शुरू हुआ है।
पिछले एक साल में ग्रामीण इलाकों में
महंगाई शहरी क्षेत्रों से कम रही : आर्थिक सर्वेक्षण
देश में पिछले एक साल के दौरान ग्रामीण इलाकों में महंगाई शहरी इलाकों की तुलना में कम रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक दवाब में कमी आई है। पिछले दो वर्षों 2023 और 2024 में ग्रामीण महंगाई शहरी महंगाई से ज्यादा थी, लेकिन 2025 में खाने-पीने की चीजों की कीमतें घटने से इसमें कमी आ गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में दी। सर्वेक्षण में बताया गया है कि ज्यादातर राज्यों में खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 2-6 प्रतिशत के सहनशीलता दायरे (टॉलरेंस बैंड) के अंदर रही। इस दौरान केवल केरल और लक्षद्वीप में खुदरा महंगाई 6 प्रतिशत से ऊपर गई। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में महंगाई राष्ट्रीय औसत से कम रही, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में औसत से ज्यादा दर्ज की गई। सर्वेक्षण में राज्य-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआई) महंगाई डेटा का भी विश्लेषण किया गया है। जनवरी 2014 से दिसंबर 2025 तक के मासिक आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि राज्यों में महंगाई का अंतर पूरी तरह अस्थायी नहीं था। कई बार राष्ट्रीय औसत से अलग स्थिति एक महीने से ज्यादा समय तक बनी रही।
कांग्रेस सांसद का आरोप…मनरेगा का गला घोंटा जा रहा
मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने कहा,‘जब यूपीए ने मनरेगा की शुरुआत की थी, तब यह काम का अधिकार देने वाली योजना थी और रोजगार की गारंटी देती थी। अब इसके लिए आवंटित धन में कटौती कर दी गई है और राज्यों का हिस्सा बढ़ा दिया गया है, जिससे इस योजना का गला घोंटा जा रहा है और इसे समाप्त करने की स्थिति पैदा हो गई है।’