नई दिल्ली,27 जनवरी 2026। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया है कि जब तक केंद्र सरकार वीबीजी रामजी (विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण) अधिनियम को निरस्त कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को पुनः बहाल नहीं करती, तब तक यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ एवं ‘राजभवन चलो’ विशाल विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के माध्यम से गरीबों को प्राप्त संवैधानिक रोजगार के अधिकार को छीन लिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति, दिव्यांगों सहित ग्रामीण गरीबों को प्रति वर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्राप्त थी।
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