रायपुर@छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज

डिजिटल गणना करेगी सरकार,केंद्र सरकार ने गृह विभाग को बनाया नोडल
रायपुर,07 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह गणना डिजिटल पैटर्न पर होगी। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की पहली बैठक मंगलवार को मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में जनगणना के लिए गृह विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और भारत सरकार,जनगणना निदेशालय तथा राज्य के सभी विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी निभाएगा। निदेशक जनगणना कार्तिकेय गोयल ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जनगणना 2027 की रूपरेखा,डिजिटल रोडमैप और संगठनात्मक ढांचे की विस्तृत जानकारी दी।
मोबाइल ऐप से होगा डेटा संग्रह : निदेशक ने बताया कि जनगणना 2027 देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। डेटा संग्रह मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा,जबकि निगरानी और प्रबंधन वेब पोर्टल से होगा। इस बार नागरिकों को स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा भी मिलेगी,जिससे वे अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जाएगी।
63 हजार कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी : बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जनगणना जैसे बड़े काम के लिए राज्य में लगभग 63 हजार प्रगणकों और पर्यवेक्षकों सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक कार्मिकों की आवश्यकता होगी। जनगणना के पहले चरण से पहले पूर्व-परीक्षण का कार्य नवंबर 2025 में कबीरधाम जिले के कुकदूर, महासमुंद जिले की महासमुंद तहसील के चयनित ग्रामों और रायपुर नगर निगम के एक वार्ड में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इन अनुभवों को आगामी जनगणना में शामिल किया जाएगा।
1 अप्रैल से होगी गणना : मुख्य सचिव ने बताया कि जनगणना 2027 के पहले चरण में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों की अवधि में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी। मानसून और स्कूल शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अवधि तय करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे चरण में फरवरी 2027 में देशभर में एक साथ जनसंख्या गणना होगी, जिसके मद्देनज़र स्कूल शिक्षा विभाग को शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए।
सक्रिय सहयोग की अपील
मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि जनगणना 2027 राज्य की भविष्य की नीतियों और योजनाओं की आधारशिला है। उन्होंने सभी विभागों से मिशन मोड में समन्वय के साथ कार्य करने और जनता से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग की अपील की। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं राज्य नोडल अधिकारी (जनगणना) मनोज पिंगुआ, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय कार्तिकेय गोयल, एनआईसी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।