कोरिया@नेशनल लोक अदालत 2025: एक दिन में 12,680 मामलों का ऐतिहासिक निराकरण

बैकुंठपुर-मनेन्द्रगढ़ में न्याय का महाअभियान,11.94 करोड़ से अधिक का सेटलमेंट

-रवि सिंह-
कोरिया,13 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुंठपुर (जिला-कोरिया) के तत्वावधान में 13 दिसंबर 2025, शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत ने न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। इस एक दिवसीय लोक अदालत में कुल 12,680 प्रकरणों का निराकरण कर हजारों पक्षकारों को वर्षों से लंबित मामलों से राहत दिलाई गई, यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया गया।प्रधान जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में व्यापक आयोजन
नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में किया गया,इस अवसर पर जिला न्यायालय बैकुंठपुर,मनेंद्रगढ़ न्यायालय में कुल 15 न्यायालयीन खंडपीठों का गठन किया गया, जहां आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर मामलों का निपटारा किया गया।
न्यायालयीन प्रकरणों का विवरण
लोक अदालत में प्रस्तुत किए गए मामलों में कुल 3,532 प्रकरण न्यायालयों में रखे गए, इनमें से 2,833 प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामे के माध्यम से किया गया, इन प्रकरणों में ?98,57,053 (98 लाख 57 हजार 53 रुपये) की राशि का सेटलमेंट हुआ, इन मामलों में पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, सिविल विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद एवं अन्य समझौता योग्य प्रकरण शामिल रहे।
राजस्व न्यायालयों और एमसीबी जिले में भी बड़ा निपटारा
नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत राजस्व न्यायालय बैकुंठपुर में, 9 खंडपीठों का गठन किया गया,जिला एमसीबी (मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) में,20 राजस्व खंडपीठों का गठन किया गया,इन खंडपीठों के माध्यम से जिला कोरिया एवं जिला एमसीबी के 9,768 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया।
प्री-लिटिगेशन मामलों में भी राहत
लोक अदालत में केवल न्यायालयों में लंबित मामलों ही नहीं,बल्कि प्री-लिटिगेशन (वाद-पूर्व) प्रकरणों का भी समाधान किया गया,इनमें बैंक ऋण विवाद, नगरपालिका कर विवाद, टेलीफोन/विद्युत विभाग से जुड़े मामले,अन्य शासकीय विभागों के विवाद शामिल रहे,कुल 14,957 प्री-लिटिगेशन प्रकरण रखे गए जिनमें से 9,847 मामलों का सफल निराकरण किया गया।
त्वरित,सुलभ और सस्ता न्याय लोक अदालत के माध्यम से… पक्षकारों को समय की बचत कम खर्च में न्याय आपसी सहमति से स्थायी समाधान मिला, साथ ही,न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम हुआ…
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का संदेश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाएं, क्योंकि यह न्याय पाने का सरल, सौहार्दपूर्ण और प्रभावी माध्यम है।

• कुल उपलब्धि एक नजर में नेशनल लोक अदालत 2025 में…
• कुल निराकृत प्रकरण : 12,680
• कुल सेटलमेंट राशि : 11,94,08,881 (लगभग 11.94 करोड़ रुपये)
• खंडपीठों की संख्या :
• न्यायालयीन – 15
• राजस्व (बैकुंठपुर) – 9
• राजस्व (एमसीबी) – 20
• यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुंठपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है