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बलरामपुर@प्रभारी पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के द्वारा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना/चौकी प्रभारी की ली गई अपराध समीक्षा बैठक

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जिले की थाना/चौकीवार लंबित अपराधों,लंबित चालान,लंबित मर्ग,
लंबित शिकायत एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर की की गई विस्तृत समीक्षा


-संवाददाता-
बलरामपुर,28 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

बलरामपुर प्रभारी पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले के समस्त राजपत्री अधिकारियों एवम् थाना/ चौकी प्रभारी की ली गई समीक्षा बैठक, बैठक के दौरान निर्देश देते हुए प्रभारियों को कहा कि वर्षांत के पूर्व थाना चौकी में लंबित मामलों का अधिक से अधिक लक्ष्य को जल्द से जल्द निराकरण करें।
बैठक में फटकार लगाते हुए कहा…
प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने समीक्षा बैठक के दौरान पुराने लंबित प्रकरणों के विवेचको को फटकार लगाते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा निर्धारित कर जल्द से जल्द निराकरण करने कहा गया। जानकारी के अनुसार दिनांक 28/11/ 2025, दिन शुक्रवार को प्रभारी पुलिस अधीक्षक बलरामपुर मनोज कुमार खिलारी (भापुसे) द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलरामपुर के सभागार कक्ष में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना चौकी प्रभारी की अपराध समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा के दौरान प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारी से थाना/चौकीवार लंबित अपराध, लंबित मर्ग, लंबित चालान,लंबित शिकायत की प्रत्येक प्रकारणवार विस्तृत समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक थाना चौकी प्रभारी से उनके थाने में लंबित मामलों का बारी-बारी से पूछताछ कर अत्यधिक दिनों से लंबित प्रकरणों में थाना प्रभारी/विवेचक को फटकार लगाते हुए समय सीमा निर्धारित कर शीघ्र प्रकरणों का निराकरण करने निर्देशित किया गया।
मीटिंग में एजेंडा वार कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा…
पुलिस अधीक्षक द्वारा मीटिंग में दिए गए एजेंडा वार थाना/चौकी के लंबित अपराध शिकायत मर्ग, लघु एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों का विश्लेषण कर थाना चौकी प्रभारी को वर्षांत के मद्देनजर थानों के लंबित अपराध, शिकायतों का अधिक से अधिक निराकरण करने का लक्ष्य दिया गया।बैठक के दौरान प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया कि गिरफ्तारसुदा आरोपियों को समय पर न्यायालय पेश किया जावे, फिर भी अगर किसी कारणवश आरोपियों को हवालात में रखना पड़े तो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में त्वरित एवं कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देने की समझाइश दिया गया।


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