
-संवाददाता-
कोरिया,24 नवंबर 2025
(घटती-घटना)।
राज्य सरकार द्वारा शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ करने के नाम पर शिक्षकों का युक्तिकरण तो कर दिया गया,लेकिन अब शिक्षकों को स्कूलों में आवारा कुत्तों की गणना कर उसकी सूचना पंचायत व नगरीय निकायों को भेजने का आदेश देकर सरकार ने पूरे शिक्षा तंत्र का मजाक बना दिया है,छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं उप-प्रांताध्यक्ष राजेंद्र सिंह दद्दा ने कड़ा सवाल उठाया है क्या स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना अब अत्यावश्यक सेवा नहीं रही? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा आदेश दिया कि शिक्षक आवारा कुत्तों की रिपोर्टिंग करें?
स्कूलों की वास्तविक स्थिति, और शिक्षकों पर थोपे गए अतिरिक्त बोझ- फेडरेशन ने बताया कि अधिकांश सरकारी स्कूलों में बाउंड्रीवाल नहीं है, जहाँ है भी, वह टूटी-फूटी, जीर्ण अवस्था में खड़ी है, रात में स्कूल परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है, सुरक्षा व्यवस्था शून्य है, पर दुर्घटना होने पर पूरी जवाबदेही शिक्षक पर डाल दी जाती है, ऐसे में यह प्रश्न बेहद गंभीर है शिक्षक स्वयं असुरक्षित हों तो आवारा कुत्तों का प्रबंधन कैसे करेंगे?
परीक्षाएं सिर पर, लेकिन शिक्षकों को बनाया ख्रुह्र, सर्वे हेल्पर और अब कुत्ता गिनती कर्मचारी- फेडरेशन ने कहा सैंकड़ों शिक्षक अभी ख्रुह्र (बूथ लेवल ऑफिसर) की ड्यूटी में लगे हुए हैं, बोर्ड परीक्षाओं में अब सिर्फ 2-3 महीने ही बचे हैं, पदोन्नति के बाद कई स्कूल विषय शिक्षक विहीन होने वाले हैं, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, अगली कभी भी घोषित हो सकती है—और शिक्षक फिर ड्यूटी में झोंक दिए जाएंगे, ऐसे में सवाल उठता है विषय शिक्षक अपनी मूल जिम्मेदारी कब निभाएंगे? फिर कमजोर परीक्षाफल के लिए शिक्षक को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है?
आखि़र गलती किसकी, व्यवस्था की या शिक्षक की?
शासन-प्रशासन द्वारा उपेक्षित स्कूल ढांचे, स्टाफ की कमी,अतिरिक्त गैर-शैक्षणिक कार्य का बोझ और कुप्रबंधन ने शिक्षा व्यवस्था को पहले ही जकड़ रखा है,अब आवारा कुत्ता गिनने जैसे आदेश इस समस्या को और हास्यास्पद और अपमानजनक बना रहे हैं।
फेडरेशन की मांग
यदि सरकार शिक्षकों से हर वह काम कराना चाहती है जो शिक्षा से असंबंधित है, तो स्पष्ट रूप से हमारा पदनाम शिक्षक न रखकर मल्टी-टास्किंग स्टाफ कर ही दे।
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