खड़गवां@जनपद पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार रोकने सक्रिय नहीं है अधिकारी

ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी के सामने जनपद पंचायत खड़गवां में हो रहे निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की खुली छूट

-राजेन्द्र शर्मा-
खडगवां,14 नवंबर 2025
(घटती-घटना)।
जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में विभिन्न विभिन्न योजनाओं से हुए और हो रहे निर्माण कार्यों की अनदेखी तो खुलेआम देखी जा सकती है इस विकास खंड में ऐसे कई मामले सामने आये कि जहां पर सडक नहीं है वहां पर पुलिया का निर्माण कार्य करा दिया गया है और सडक का कोई पता नहीं है और कहीं तो एक ही सडक पर दो तीन अलग अलग नाम से पुलिया बना दिया गया है इस तरह इस विकास खंड के ग्राम पंचायत खड़गवां का मामला है वो भी जो ग्राम पंचायतों के पूरी जिम्मेदारी से गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य कराने की बात कहते नहीं थकता है वो जनपद पंचायत खड़गवां का कार्यलय है जो जर्जर स्थिति में खुद है और उसके उपर एक और भवन तैयार किया जा रहा है जिसकी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत खड़गवां है इस जनपद पंचायत भवन की दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य का स्टीमेट और भवन की गुणवत्ता की जांच पूर्ण कर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के इंजिनियर एवं एसडीओ के द्वारा दिया गया होगा मगर जनपद पंचायत भवन खड़गवां की पहली मंजिल की स्थिति काफी जर्जर है जगह जगह छत का प्लास्टर गिर रहा है उसके बाद भी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर और एसडीओ ने दूसरी मंजिल भवन बनाने की मंजूरी कैसे दे दी ये भी एक सवाल है?
इस दूसरे मंजिल भवन निर्माण कार्य में जिस निर्माण सामग्री का उपयोग कर भवन निर्माण कार्य किया जाना है उस मापदंडों का पालन एवं गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है भवन निर्माण कार्य में जिस मापदंड का छड़ जिस गुणवत्ता एवं जिस आईएसओ प्रमाणित छड़ का उपयोग कर भवन निर्माण कार्य कराया जाना है वो नहीं किया गया है लोकल ब्रांड के छड का उपयोग कर भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत खड़गवां में जितने भी भवन निर्माण कार्य संचालित है वो लोकल ब्रांड के छड से भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भवनों की गुणवत्ता और भवनों की मजबूरी कितनी सही होगी। इसी कारण ही शासकीय भवनों की गुणवत्ता महज पांच वर्षों में ही जर्जर स्थिति में हो जाती है। जबकि ये भवन ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यालय के सामने अन्य भवन महज पांच सौ मीटर के दायरे में निर्माण कार्य हो रहा है उसके बाद भी गुणवत्ता एवं मापदंडों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।
अधिकारी ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देकर मनमाना स्टीमेट बनवा रहे हैं…
सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अधिकारी ही ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देकर ठेकेदारी करवा रहे हैं। अधिकारी के द्रारा अपने और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए मनमाने तरीकें से विभाग के इंजीनियरो से ही स्टीमेट तैयार कर लाभ प्राप्त किया जा रहा है। तीन लाख कि लागत का कार्य की लागत सात से आठ लाख की लागत कि बनाई जाती है इस तरह विकास खंड खडगवा मे ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर और अनुविभागीय अधिकारी ग्राम पंचायतो में ठेकेदारी को बढावा देकर इस कहावत को चरितार्थ करते हुए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और अपनी भी जेब भरती रहे हैं।
ग्राम पंचायत सिर्फ नाम की एजेंसी, ठेकेदारों के हाथ में पूरा खेल…
विकास खंड खडगवा के ग्राम पंचायत खड़गवां में जितने भी निर्माण कार्य योजनाओं से चल रहे हैं उन सभी कार्यों में कर्मचारियों की भी धडल्ले से ठेकेदारी चल रही है निर्माण एजेंसी तो सिर्फ नाम के लिए ग्राम पंचायत खड़गवां है जो मूकदर्शक हुई रहती है। ग्राम पंचायतो मे सारा निर्माण कार्य का खेल ठेकेदारों के द्रारा घटिया और गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किया जा रहा है वो भी खड़गवां मुख्यालय में जगह जगह घटिया और गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों की शिकायते हो रही है खबरें प्रकाशित हो रही और ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी का एक ही जवाब रटा रटाया रहता है जांच कर कार्यवाही करेंगे और कार्यवाही सिर्फ खानापूर्ति ही होती है।
गुणवत्ता विहीन निर्माण पर इंजीनियर एसडीओ की मिलीभगत के आरोप
जिससे ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य पूर्ण रूप से गुणवत्ता विहीन मापदंडों के अनुरूप हो रहे हैं। जिस गुणवत्ता की निर्माण समाग्री निर्माण कार्य में उपयोग किया जाना होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है और ये सारा निर्माण कार्य संबंधित इंजीनियर और एसडीओ के समाने किया जाता है और उस निर्माण कार्य का मेजरमेंट भी इंजीनियर और एसडीओ के लेन देन से मेजरमेंट किया जाता है। इस तरह ग्रामीण यांत्रिकी विभाग और जनपद पंचायत खड़गवां की मिली भगत कर भ्रष्टाचार किया जाता है प्रशासन को इस तरह के निर्माण कार्य कराने वालो पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जिससे जनता के टैक्स के पैसे का सही उपयोग और गांव का सही विकास हो सके?