कोरिया@क्या स्थानांतरण होगा शासन की मर्जी से जाएंगे अधिकारी अपनी मर्जी से?

• तबादले के 15 दिन बाद भी कार्यालय उप संचालक ऋ तु साहू नहीं हुईं कार्यमुक्त,दीपावली के बाद कार्यमुक्त होने की हो रही बात:सूत्र
• क्या स्थानांतरण आदेश सिर्फ कागजों पर होंगे उसका पालन करना अधिकारियों का दायित्व नहीं?

-राजन पाण्डेय-
कोरिया,20 सितंबर 2025 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के जिला पंचायत में पदस्थ उप संचालक ऋतु साहू का 15 दिनों पूर्व सरगुजा जिले के लिए स्थानांतरण पंचायत संचालनालय द्वारा किया गया था और यह माना जा रहा था कि वह सरगुजा जिले के लिए जल्द ही कार्यमुक्त होकर चली जायेंगी लेकिन बताया जा रहा है कि 15 दिनों बाद भी वह कार्यमुक्त नहीं हो सकी हैं और वह अभी और कुछ दिनों तक कोरिया जिले में रहने वाली हैं और ऐसी उनकी खुद की मंशा से हो रहा है। वैसे अधिकारी कर्मचारी का तबादला शासन से तब तय किया जाता है जब शासन ऐसा किया जाना जरूरी समझती है और या तो लंबी अवधि तक एक जगह कार्यरत को हटाने की प्रक्रिया नियम के तहत यह स्थानांतरण किए जाते हैं या फिर दोषपूर्ण कार्यप्रलाणी या शिकायतों के आधार पर किसी को हटाया जाता है वहीं शासन यह सुनिश्चित भी करना चाहती है कि स्थानांतरण आदेश जारी होने उपरांत या जब स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएं तब संबंधित जिसका स्थानांतरण किया गया है वह तत्काल कार्यमुक्त भारमुक्त होकर नई पदस्थापना स्थल के लिए रवाना हो जाए और नए कार्यस्थल पर ही वह आगे से कार्य करे,ऋ तु साहू के मामले में ऐसा नजर नहीं आ रहा है और वह 15 दिनों बाद भी कोरिया जिले में ही जमी हुई हैं जबकि उन्हें सरगुजा के लिए भारमुक्त होकर चले जाना चाहिए था,ऋतु साहू के मामले के बाद एक सवाल और खड़ा होता है वह यह कि क्या शासन की मर्जी से स्थानांतरण आदेश मात्र जारी होते रहेंगे और अधिकारी कर्मचारी अपनी मंशा से ही नए जगह जाना नहीं जाना तय करेंगे? ऋतु साहू का 15 दिनों बाद भी कोरिया जिले में ही बने रहना यह बतलाता है कि वह शासन के स्थानांतरण आदेश को ही धता बताने में लगी हुई हैं। वैसे कोरिया जिले से बड़ा जिला उन्हें स्थानांतरण उपरांत मिला है और वह बड़े जिले में क्यों नहीं जाना चाहती हैं जल्द सवाल यह भी है। ऋतु साहू को लेकर कोरिया जिले में यह भी देखा गया है कि उनके कार्यकाल में जिला पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था जिसमें एक कीट खरीदी की बात भ्रष्ट्राचार से जुड़ी सामने आई थी और जो उनके ही देखरेख और निगरानी में खरीदी गई थी जिसमें भ्रष्टाचार हुआ था,वैसे क्या वह अपने अब तक के कार्यकाल के भ्रष्टाचार को मिटाने के लगी हुई हैं इसलिए वह कार्यमुक्त होने से फिलहाल बच रही हैं? शासन कई मामलों में आदेश जारी करने उपरांत यह भी आदेश जारी करता नजर आता है कि स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी तत्काल ही नई जगह के लिए भारमुक्त किए जाएं लेकिन ऋतु साहू के मामले में क्यों ऐसा नहीं होता नजर आ रहा?