रायपुर,06 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम कर रहे हजारों कर्मचारियों की दस सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले महीने से जारी हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए छह सदस्यीय टीम बनाई जाएगी, जिसमें जीएडी, वित्त और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। यह टीम निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह टीम न केवल छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारियों की मांगों का मूल्यांकन करेगी,बल्कि दूसरे राज्यों में इस तरह के कामकाज की स्थिति का भी अध्ययन करेगी। इससे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकेंगी। उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों से भी अपील की कि वे जल्द से जल्द अपने कार्यस्थल पर लौटें ताकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों।
सरकार की प्राथमिकता बेहतर स्वास्थ्य सेवाः स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वे एनएचएम कर्मचारियों की मांगों का समाधान जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि राज्य में स्वास्थ्य सेवा का स्तर सुधर सके। उन्होंने कर्मचारियों से सहमति और समझदारी दिखाने की भी अपील की है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए छह सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही, गुणवत्ता रहित दवाइयों की सप्लाई रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है।
एनएचएम कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगें…
नियमितीकरण,सेवा नियमों में सुधार, और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से असंगठित और अनुचित परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांगों में वेतन वृद्धि, नियमितीकरण प्रक्रिया तेज करने, स्वास्थ्य बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं।
ब्लैकलिस्टिंग मामले में स्वास्थ्य मंत्री का कड़ा रुख
वहीं,छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की गुणवत्ता सुधार के लिए भी कदम बढ़ाए हैं। सीजीएमएससी (छत्तीसगढ़ मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन) ने मेसर्स एफ़ी पैरेंटेरल्स कंपनी को ब्लैकलिस्टिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कंपनी पर गुणवत्ताहीन दवाइयां सप्लाई करने के आरोपों के बाद जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया कि सरकार गुणवत्ता रहित दवाइयां सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उनका कहना है कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।
