बिलासपुर,13 जुलाई 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की विशेष पहल के बाद अलग-अलग मामलों में जो जुर्माना लगाया गया है,उस रकम का इस्तेमाल प्रदेश के बाल संरक्षण गृहों और दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए होगा। जस्टिस सिन्हा ने आदेश दिया है कि 11 सितंबर 2024 से 11 जुलाई 2025 तक अलग-अलग मामलों में जो जुर्माना वसूला गया है, उसकी कुल राशि चार लाख दो हजार रुपये सीधे बच्चों के विकास में लगेगी।
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