रायपुर @ छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू होगी चरण पादुका

जून के अंत में सीएम विष्णुदेव साय करेंगे शुभारंभ

रायपुर,13 जून 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रही है। चरण पादुका योजना को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस योजना का औपचारिक शुभारंभ जून के अंत में करेंगे। यह
योजना केंद्र सरकार की ‘मोदी की गारंटी’ के तहत प्रदेश की जनता से किए गए वादों में शामिल थी।
कांग्रेस सरकार ने किया था बंद, भाजपा ने किया पुनर्जीवित
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इसे बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने के बाद योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सम्मान के लिए यह योजना फिर से चालू की जा रही है।
क्या है चरण पादुका योजना?
चरण पादुका योजना का उद्देश्य है तेंदूपत्ता संग्राहकों विशेषकर आदिवासी समुदायों को कार्य के दौरान सुरक्षा और सुविधा देना।
इस योजना के तहत हर वर्ष तेंदूपत्ता एकत्र करने वाले श्रमिकों को जूते (चप्पल) प्रदान किए जाते हैं।
शुरुआत में (2005) यह लाभ केवल पुरुष संग्राहकों को दिया जाता था, लेकिन 2008 में महिलाओं को भी योजना में शामिल कर लिया गया।
साय सरकार की अभिनव पहल: डिजीलॉकर के माध्यम से लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के वित्त विभाग एवं पेंशन संचालनालय द्वारा डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। यह पहल राज्य सरकार के डिजिटलीकरण संकल्प की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। राज्य के लगभग 3.61 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनभोगी अब डिजीलॉकर के माध्यम से अपने जीपीएफ स्टेटमेंट,अंतिम भुगतान आदेश, पेंशन प्रमाण पत्र और पेंशन भुगतान आदेश जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कहीं से भी, कभी भी, सुरक्षित एवं प्रमाणिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं. इस सुविधा से दस्तावेजों की फिजिकल प्रतियों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी और कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।