हाईकोर्ट की शरण में गईं समितियां
कोर्ट ने कहा-जिम्मेदारी राज्य सरकार की
बिलासपुर,01 जून 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों द्वारा खरीदे गए धान का उठाव अब तक पूरी तरह नहीं हो पाने के चलते कई केंद्रों में धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है, जिससे न केवल उसका वजन घट रहा है, बल्कि गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। इस गंभीर स्थिति को लेकर प्रदेश की विभिन्न समितियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि धान के समय पर उठाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता समितियों से कहा है कि वे आदेश की प्रति संलग्न करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को अभ्यावेदन दें। साथ ही, कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को 90 दिनों के भीतर इस पर विचार कर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
