- चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का है वादा,पंचायत सचिव संघ
- प्रशासन ने रास्ते में ही रैली रोककर लिया ज्ञापन,मोटर सायकल रैली ज्ञापन पश्चात धरना स्थल लौटी
बैकुण्ठपुर,07 अप्रैल 2025 (घटती-घटना)। पिछले कई दिनों से शासकीयकरण की मांग लेकर धरने पर बैठे पंचायत सचिवों ने सोमवार को प्रेमबाग मंदिर प्रांगण स्थित धरना स्थल से मोटरसाइकल रैली निकालकर शहर का भ्रमण करते हुए जिला संयुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देने का प्रयास किया जिस रैली को रास्ते में ही प्रशासन ने रोक दिया और ज्ञापन स्वीकार कर लिया,बता दें कि प्रदेश भर के पंचायत सचिव फिलहाल हड़ताल पर हैं और वह शासकीयकरण की मांग कर रहे हैं और यह मांग वह प्रदेश सरकार की उस घोषणा पत्र के आधार पर कर रहे हैं जिसमें चुनाव पूर्व मोदी की गारंटी नाम से उनके शासकीयकरण की बात की गई है,घोषणा पत्र के अनुसार ही उनका शासकीयकरण किया जाए इसको लेकर ही कोरिया जिले के पंचायत सचिवों ने मोटर सायकल रैली निकाली और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुंठपुर ने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में यह उल्लेखित किया गया है पंचायत सचिवों द्वारा की दिनांक 7 जुलाई 2024 को राजधानी के इंडोर स्टेडियम के सभागार में प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष,उप मुख्यमंत्री,मंत्री महिला बाल विकास विभाग,दुर्ग सांसद और घोषणा पत्र के संयोजक की उपस्थिति में यह स्वीकार किया गया था कि घोषणा पत्र अनुसार शासकीयकरण अति आवश्यक है वहीं इसके लिए कमेटी गठित किए जाने की बात की कई थी वहीं 18 जुलाई 2024 को कमेटी गठित भी हुई जिसे 30 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी और समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दी और पंचायत सचिवों को विश्वास था कि उनके शासकीयकरण की घोषणा बजट में हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट में शासकीयकरण की बात नहीं होने से प्रदेश भर के पंचायत सचिव उग्र एवं व्यथित हैं यह भी कहा गया है ज्ञापन में और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई है शासकीयकरण के लिए ज्ञापन में।
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