एमसीबी/कोरिया@कोरिया एमसीबी में सहकारी समिति अध्यक्षो की नियुक्ति में पूर्व विधायक ने उठाया सवाल…कहा आदिवासियों के अधिकारों का हो रहा हनन

• सम्भाग में 5 वीं अनुसूची लागू बावजूद गैर आदिवासी को बना दिया अध्यक्ष…भजपा के मंडल अध्यक्षो की हुई है नियुक्ति

एमसीबी/कोरिया,29 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)। कोरिया एवं एमसीबी जिले के विकासखंडों में आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में अध्यक्षो की नियुक्ति पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने सवाल उठाया है, साथ ही इसे आदिवासियों के अधिकारों का हनन भी बताया है, पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं और सरगुजा सम्भाग से ही आते हैं बाउजूद उन्हें आदिवासियों के हित की तनिक भी चिंता नही है, प्रदेश सरकार आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की बजाय उनका शोषण कर रही है जिसका जीता जागता उदाहरण कोरिया एम सी बी में सहकारी समितियों में अध्यक्षो की नियुक्ति का मामला है।
भाजपा मंडल अध्यक्षो को मिली है जिम्मेदारी
मिली जानकारी अनुसार कोरिया व एम सी बी में अधिकांश समितियों में भाजपा के गैर आदिवासी मंडल अध्यक्षो को बतौर सहकारी समिति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है।
सरगुजा सम्भाग में 5 वीं अनुसूची है लागू
पूर्व विधायक ने कहा कि सरगुजा सम्भाग में 5वीं अनुसूची लागू है लेकिन संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर आदिवासियों के जगह गैर आदिवासियों की जगह गैर आदिवासियों की नियुक्ति धडल्ले से की जा रही है, साथ ही पुर्व विधायक ने कहा कि सहकारी समितियों में अध्यक्षो की नियुक्ति स्थानीय विधायक की अनुशंसा से होती है, वर्तमान विधायक खुद काल्पनिक सी एम दीदी है जो कि खुद भी आदिवासी हैं लेकिन उनके द्वारा आदिवासियों के हितों का ख्याल नही रखा गया जो कि सरासर गलत है।
पूर्व सरकार में सभी अध्यक्ष थे आदिवासी
पूर्व की कांग्रेस सरकार में कोरिया व एम सी बी में सहकारी समिति के सभी अध्यक्ष आदिवासी थे, साथ ही सभी अध्यक्ष अपने समिति के पंजीकृत किसान भी थे, लेकिन वर्तमान में हुई नियुक्तियों में कई अध्यक्ष ऐसे भी है जो सम्बंधित सोसायटी के सदस्य एवं पंजीकृत किसान तक नही है ऐसे में किस आधार पर नियुक्ति हुई यह जांच का विषय एवं बड़ा मामला है।
जल्द होगा बड़ा आंदोलन:कमरो
पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने पूरे मामले पर सरकार को घेरते हुए इस निर्णय पर आपçा जताई है साथ ही सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए आंदोलन किये जाने की करते हुए कहा कि आदिवासीयो के अधिकारों का किसी भी सूरत में हनन नही होने दिया जाएगा, सहकारी समिति अध्यक्षो की नियुक्ति के मामले को लेकर बड़ा आंदोलन किये जाने की बात कहा है।