रायपुर@सरकार ने शराब खरीद की व्यवस्था बदलने के बाद हाईकोर्ट में लगाया कैविएट

रायपुर,25 जून 2024 (ए)। सरकार द्वारा संचालित शराब के व्यवसाय में खरीदी की व्यवस्था में बड़े बदलाव के बाद इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में कैविएट दायर किया गया है। सरकार को इस बात की आशंका है कि व्यवस्था में बदलाव से शराब सिंडीकेट पर असर पड़ेगा और वे इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। इसी वजह से सरकार पहले ही कोर्ट पहुंच गई है और केवियेट दाखिल कर दिया है ताकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोई भी कोर्ट से एकतरफा स्टे हासिल न कर सके।
अफसरों के अनुसार केवियेट दाखिल कर देने से अब इस मामले में कोई भी याचिका कोर्ट में लगाई जाएगी तो कोर्ट फैसला देने से पहले राज्य सरकार का पक्ष जरुर सुनेगी।दरअसल एक नियम में बदलाव करके साय सरकार ने शराब में चल रहे बड़े खेल को खत्म कर दिया है। प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने एल-10 लायसेंस के जरिये अपने चहेते फर्मों को सप्लाई का जिम्मा दे दिया। इससे राज्य में जहां अवैध शराब, नकली शराब की बिक्री धड़ल्ले से होने लगी, वहीं नकली होलो ग्राम चिपकाकर बोतलों की स्कैनिंग किए बिना बड़ी मात्रा में शराब बेची गई। इससे राज्य सरकार को कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ और शराब उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी गंभीर क्षति हुई।