तहसीलदार से हुई शिकायत
-रवि सिंह-
कोरिया,07 जून 2024 (घटती-घटना)। पर्यटन विभाग के पटना में स्थित मोटल को कांग्रेस सरकार में एक व्यक्ति द्वारा लीज पर ले लिया गया है और दादागिरी के साथ उसमें अवैध निर्माण किया जा रहा है कई बार इसकी शिकायत हुई पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिस वजह से उसका मनोबल इतना बढ़ चुका है की लगातार वह नियम विरुद्ध तरीके से पर्यटन विभाग द्वारा बनाए गए मोटल को अपनी संपत्ती समझ कर लगातार अवैध निर्माण करने पर आतुर है जिसे लेकर ग्रामीणों ने एक बार फिर पटना तहसीलदार को शिकायत की है।
शिकायतकर्ता ने शिकायत में लिखा है कि कटनी, गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पटना स्थित पर्यटन विभाग के मोटल पिस्ता इन के संचालक द्वारा अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है उस पर रोक लगाये जाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2010 के आस पास मोटल का निर्माण कार्य कराया गया था जिससे पटना क्षेत्र के ग्रामीण जनो द्वारा शादी याह, जन्मोत्सव तथा सामुदायिक तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्वाचन सुराज जन समस्या निवारण शिविर जैसे सामुदायिक कार्यक्रम के लिए वर्षों से उपयोग किया जाता रहा है। वर्ष 2023 में पर्यटन विभाग द्वारा समुचित देख रेख न होने से विभाग द्वारा इसे संचालित करने हेतु लीज पर दिया गया जिससे समुचित लोगों को लाभ प्राप्त हो सके परंतु ठीक उसके विपरीत संचालक द्वारा सुचारू रूप से संचालन कार्य को छोड कर पूर्णरूपेण मनमाने ढंग से बिना विभागीय अनुमति के मोटल पर अवैध निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किया जा रहा है। जिसकी शिकायत ग्रामवासियों द्वारा किये जाने के उपरांत रोक दिया गया था। जो पुनः उक्त भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। पर्यावरण विभाग द्वारा भी बिना किसी अनुमति के संचालक द्वारा मोटल के अदर ढाबा का निर्माण कार्य हो रहा है। जिससे आने वाले समय किसी भी सामुदायिक, सास्कृतिक, राजनीतिक व शासकीय उपयोग हेतु जगह की कमी होने के कारण उपयोग विहीन हो जायेगा मोटल तथा क्षेत्र के लोग इसका उपयोग नहीं कर पायेगे उक्त निर्माण कार्य को अविलम्ब सभी विषय बिंदु की जांच कर कटनी, गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पटना स्थित पर्यटन विभाग के मोटल पिस्ता इन के संचालक द्वारा अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाए नही तो समस्त पटना क्षेत्र वासी आदोलन हेतु बाध्य होगें जिसकी पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी जिला शासन व प्रशासन की होगी।
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