रायपुर@बिजली कंपनी में हुआ बड़े खेल का खुलासा

कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने साफ्टवेयर में भी किया गया खेल

रायपुर,19 मार्च 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी के कुछ अफसर कंपनी को ही चूना लगा रहे हैं। अफसर ही उपभोक्‍ताओं की श्रेणी बदलकर बिल कम कर दे रहे हैं। विजिलेंस की जांच में पकड़े गए इन मामलों पर सतर्कता विभाग ने मामले की पड़ताल की तो उसमें कंपनी के साफ्टवेयर में खेल किए जाने का खुलासा हुआ है।
इस खबर के बाद बिजली कनेक्शनों की जांच करने वाली विजिलेंस की टीम ने पूरे मामले की समीक्षा की। कंपनी के अफसरों के अनुसार कंपनी के कम्प्यूटर साफ्टवेयर (सैफ) में विजिलेंस की बिलिंग को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसके बावजूद बिल माफ कर दिया गया है। विजिलेंस के अफसरों ने जब इसका पता लगाया तो नए खेल का खुलासा हुआ। विजिलेंस की टीम ने साफ्टवेयर में बदलाव को गैर कानूनी बताते हुए इसकी आला अफसरों से लिखित शिकायत की है।कंपनी के कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) ने इस संबंध में मुख्य अभियंता (सतर्कता) को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है। इमसें कार्यपालन अभियंता ने कहा है कि उपभाक्ताओं के नियमित बिलों में सतर्कता जांच कि अतिरिक्त राशि सीसीबी कोड 0236 (डेबिट विजिलेंस चेक) के माध्यम से जोड़ी जाती है। विजिलेंस चेकिंग का सीसीबी क्रेडिट कोड सैप सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। इसलिए ईआईटीसी द्वारा नया अस्थायी सीसीबी कोड 0010/0740 सृजित किया गया है जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं के बिलो में क्रेडिट किया गया है।छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता-2011 की कडç¸का क्र. 11.14 के अनुसार कार्यपालन अभियंता को निम्नदाब कनेक्शनों के सतर्कता जांच कि अतिरिक्त बिलिंग हेतु पूर्ण रूप से अधिकार दिए गए हैं उनके द्वारा बिलिंग में पांच-पांच छः-छः माह का विलंब किया गया और आधी अधूरी जानकारी के साथ टैरिफ के प्रयोजन में मेनीपुलेट कर प्रकरण उच्च कार्यालयों को भेजे गए। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता-2011 की कड़ीका क्र.11.21 का परिपालन नहीं किया गया। उक्त कड़ीका में निहित प्रवधान के अनुसार आवेदक से विवादित बिलिंग की राशि का 50त्न साथ ही फीस की राशि 1त्न अथवा कम से कम 500-/ रू. या अधिकतम 10000/- रू. जमा करवाने थे जिसका परिपालन नहीं किया गया है।