रायपुर@जल्द ही किसानों को मिलेगी चौथी किस्त की राशि

जल्द ही राज्य सरकार किसानों को धान की अंतर राशि एकमुश्त जारी कर देगी…
रायपुर,09 जनवरी 2024 (ए)। किसानों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही राज्य सरकार किसानों को धान की अंतर राशि एकमुश्त जारी कर देगी। दरअसल मोदी की गारंटी में किसानों से भाजपा ने ये वादा किया है कि उन्हें 3100 रुपये प्रति मि्ंटल के दर से भुगतान किया जायेगा।
लेकिन अभी मौजूदा वक्त में किसानों को धान के बदले जो राशि का भुगतान किया जा रहा है, वो समर्थन मूल्य के आधार पर है। ऐसे में किसानों के बीच ये गफलत की स्थिति बन रही थी, कि कहीं भाजपा किसानों के साथ वादाखिलाफी तो नहीं करेगी, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि किसानों को धान का मूल्य 3100 रुपये प्रति मि्ंटल ही मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि अभी किसानों को धान खरीदी में एमएसपी की राशि मिल रही है। मोदी की गारंटी के अंतर्गत हमारा वादा प्रति मि्ंटल ₹3100 देने का है। हम प्रिय किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्हें अंतर की राशि अतिशीघ्र एकमुश्त दी जाएगी
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी फिलहाल हो रही है। लिमिट तय होने के बाद ये पहला मौका होगा जब 20 मि्ंटल प्रति एकड़ की दर से किसानों से धान खरीदी हो रही है।
सरकार ने धान कॉमन मोटा की खरीद की दर 2183 रुपये प्रति मि्ंटल और ए ग्रेड की पतले धान की खरीद की दर 2203 रुपये प्रति मि्ंटल तय की है। अभी किसानों को इसी दर पर भुगतान हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार जल्द ही 3100 रुपये प्रति मि्ंटल की दर से अंतर राशि को निकालकर किसानों के खाते में एकमुश्त राशि जमा करायेगी। धान की खरीदी 31 जनवरी 2024 तक होगी।

राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ड़ा ब्यान
छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में लड़ी हुई है। इसी के तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। मुंगेली प्रवास के दौरान साव ने किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त देने के संकेत दिए हैं।उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किश्त देने के सवाल पर कहा, किसानों को उनका वाजिब हक मिलकर रहेगा। सरकार बदलने से किसी का हक समाप्त नहीं होता है। किसानों को हमारी सरकार हक की राशि निश्चित रूप से देगी।