एमसीबी गोगपा जिलाध्यक्ष ने शासकीय दीवारों पर राजनितिक पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
-रवि सिंह –
मनेन्द्रगढ़ बैकुण्ठपुर,16 मई 2023 (घटती-घटना)। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एमसीबी जिलाध्यक्ष केवल सिंह मरकाम ने कहा कि सत्ता पक्ष के नशे में कांग्रेस पार्टी के लोग इतना चूर है कि उन्हें यह नहीं पता कि शासकीय दीवारों में किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया जा सकता, यदि इतना ही प्रचार का शौक है तो अपने सरकार की योजना का प्रचार करें तो ज्यादा अच्छा है पर यहां पर राजनीतिक पार्टी का प्रचार करना न्यायोचित है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
शासकीय भवनों के दीवारों पर कांग्रेस पार्टी के प्रचार को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एमसीबी जिलाध्यक्ष केवल सिंह मरकाम ने एमसीबी जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि शासकीय स्कूल, कॉलेज के दीवाल पर कॉन्ग्रेस पार्टी का प्रचार-प्रसार हो रहा है ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव आज चला है और हर दीवारों पर सिर्फ कांग्रेस के पंजा छाप व स्थानीय विधायक का प्रचार प्रसार किया जा रहा है इससे पूर्व में भी इसी प्रचार-प्रसार को लेकर विवाद की स्थिति नेशनल हाईवे पर देखी गई थी, इसके बावजूद प्रचार प्रसार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे अब सत्ता का नशा ना कहें तो क्या कहें? इतना ही प्रचार-प्रसार का शौक है तो अपनी सरकार की योजनाओं का हीं प्रचार प्रसार कर ले जो इस समय चल रही है पर अपनी पार्टी का व्यक्तिगत प्रचार करना कहीं से भी सही नहीं है, इसका विरोध गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करती है और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए इसकी मांग भी करती है। जनकपुर मार्ग में वन विभाग के मुनारा पर भी विज्ञापन लिखा गया है। जो कि उचित नहीं है अतः कलेक्टर से अनुरोध किया गया है की जहां कहीं शासकीय दीवारों पर विज्ञापन लिखा गया है उस जगह से विज्ञापन को मिटाने का कार्य शीघ्र कराया जाए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका भरपूर विरोध करती है और यह मांग करती है शासन प्रशासन के कार्यप्रणाली पर हमें सवाल करना पड़े जहां कहीं भी विज्ञापन हो लगाए गए हैं उसे तत्काल हटाने की कृपा करें। नियम विरुद्ध शासन कोई कार्य न करें। गोंडवाना गणतंत्र की मांग है कि एक सप्ताह के अन्दर शासकीय दीवारों से विज्ञापन हटाया जाए। अन्यथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो सिर्फ आज तक पिछल कई महीनों से आवेदन पर आवेदन दिया है कार्यवाही किसी एक पर भी नहीं हुई है। अन्यथा हम लोग आंदोलन कर अपनी बात को शासन प्रशासन से मनवाने के लिए बाध्य होंगे जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।
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