बैकुण्ठपुर@जिले में किसानों के मुद्दों पर भाजपा का धरना प्रदर्शन व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया

-रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर 24 मई 2022 (घटती-घटना)। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को वर्मीकंपोस्ट के रूप में अमानक खाद को लेने की बाध्यता समाप्त करने एवं किसान हित में 4 अन्य मांगो को लेकर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में पुरे जिले के सभी मंडलों के 437 सहकारी समिति में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञात हो कि भाजपा किसान मोर्चा द्वारा प्रदेश स्तरीय 2058 सहकारी समितियों में एक साथ जंगी प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जिस कड़ी में सहकारी समिति खड़गवां में भाजपा किसान मोर्चा मण्डल खड़गवां द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा विगत साढ़े तीन वर्षों से किसान विरोधी नीतियां चलाई जा रही है और प्रदेश में किसान अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान है। हालात ये है कि सैकड़ो किसान आत्महत्या कर चुके है। वर्तमान में अभी किसानी का समय आ रहा है और किसान को एक ओर केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार यूरिया खाद 625 रूपए प्रति क्विंटल उपलब्ध करा रही है, वहीं प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार किसानों को अमानक और घटिया खाद रेत, मिट्टी मिला वर्मीकम्पोस्ट लेने के लिए प्रति एकड़ 3 बोरी (90 किलो) 1000 रूपए क्विंटल मे लेने के लिए बाध्यता कर किसानों को लूटने का काम कर रही है। जिससे प्रदेश के किसानों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है एवं किसान आगामी सीजन में खेती कर पाने में अस्मर्थ नजर आ रहे है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहचान किसानों से है और आज प्रदेश में किसानों के हालत बद से बद्तर है। अमानक वर्मीकंपोस्ट खाद की बाध्यता से प्रदेश भर के किसानों की गाढ़ी कमाई गोबर के साथ मिट्टी में मिल जायेगी। जिसमें प्रदेश के किसानों के 700 करोड़ रूपए की डकैती राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला है। हम भूपेश सरकार से मांग करते है कि प्रदेश के सभी किसानों को प्रति एकड़ 3 बोरी (90किलो) गोबर खाद खरीदी की बाध्यता समाप्त हो साथ ही किसानों को एच्छिक रूप से वर्मीकंपोस्ट खरीदने की छूट हो और वर्मीकंपोस्ट मानक हो एवं रेत व मिट्टी मिला हुआ न हो। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हाल मे ही जारी राजीव गांधी न्याय योजना के अंतिम किस्त की राशि में 30 से 50 प्रतिशत तक की कटौती करते हुए करीब 470 करोड़ की राशि किसानों को कम जारी की गई है। इस अंतर की राशि को तत्काल किसानों को जारी किया जावे। हमारी तीसरी मांग प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने से पहले किसानों का दाना-दाना धान खरीदने वादा किया गया था। चूंकि छत्तीसगढ़ में रवि की फसल भी पर्याप्त मात्रा में होती है अत: पूरे प्रदेश में किसानों के रवि फसल की खरीदी 2500 रूपए प्रति क्विंटल में तत्काल प्रारंभ किया जावे। राज्य सरकार द्वारा सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में पूर्व सरकार की लंबित 2 वर्षों के धान बोनस देने का वादा किया था। किंतु भूपेश सरकार को आज साढ़े 3 वर्ष से अधिक हो गए है बकाया बोनस की राशि तत्काल किसानों को जारी कर अपना वादा निभाये। हमारी पांचवी मांग राज्य सरकार प्रति वर्ष गिरदावरी के नाम पर किसानों के रकबे में लगातार कटौती कर रही है। कहीं मेढ़ काटे जा रहे है कहीं खेत ही कम कर दिया जा रहा है जिससे पूरे प्रदेश के किसान आक्रोशित है, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश की कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि किसान के संपूर्ण खेतीहर रकबे का 15क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी किया जाना सुनिश्चित करे। राज्य सरकार किसान हित मे इन मांगों को यदि पूरा नही करती है तो पूरे प्रदेश में किसानों के साथ भाजपा किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी।