अम्बिकापुर,08अप्रैल 2022.(घटती-घटना)। भारत देश के सभी राज्यों में पेंसनरों को केंद्र के समान महंगाई राहत 31 प्रतिशत मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार पेंसनरो/ कर्मचारियों को कुछ ज्यादा ही नजर अंदाज कर रही है कहीं यह ज्यादती सरकार को महंगा न पड़ जाए ? इसलिए तत्काल 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा कर देनी चाहिए। यही हाल सन 2000 में तत्कालीन वित्त मंत्री आर. सी. सिंहदेव जी के द्वारा एवम तत्कालीन सरकार के द्वारा डी. ए. को फ्रीज करने की बात कही गई थी, सरकार बदल गई और वही हालात आज की सरकार पैदा कर दी है क्योंकि अघोषित रूप से डी. ए. लगभग फ्रीज हो चुका है। प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी/ पेंसनर परेशान हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी पार्षद, पंच, सरपंचों तथा किसानो एवम अन्य जन सेवकों का मानदेय बढ़ा रहें। सरकार को कर्मचारी/ पेंसेनरो से * एलर्जी * क्यों है ? माननीय मुख्य मंत्री महोदय तत्काल बकाया 17 प्रतिशत महंगाई राहत की घोषणा करें। नही तो कहीं ऐसा न हो जाए हुजूर आते आते बहुत देर कर दी न हो जाए। यह जानकारी भारतीय राज्य पेंसानर महासंघ के प्रदेश सचिव प्रदीप सोनी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।
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