खडग़वां 05 अप्रैल 2022 (घटती-घटना)। खडग़वां विकास खंड में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव को स्वच्छ बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों के चौक चौराहों और सार्वजनिक सथलो पर सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य कराया गया है मगर ग्राम पंचायत के कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र एवं शाला भवन से जहां शौचालय जर्जर स्थिति में है जो किसी उपयोग के लायक नहीं है जर्जर स्थिति में होने के कारण उपयोग भी नहीं किया जा रहा है जिससे बच्चों एवं उस संस्था में पदस्थ महिला कर्मचारी शौचालय को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है हद तो तब होती है जब बरसात के दिनों में भवनों के चारों तरफ घास एवं झाडय़िां हो जाती है और बच्चों को शौच के लिए बाहर भेजने पर कीडे मकोड़े के काटने का डर बना रहता है जबकि इस विकास खंड के अधिकारी आये दिन क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र एवं शाला भवनो का निरीक्षण कर रहे हैं और क्षेत्र की समस्या देख रहे हैं उसके बाद भी इन अधिकारीयों ने आंख मूंदे रखी हैं इन्हें इतनी बड़ी समस्या सामने दिखने के बाद भी दिखाई नहीं देती है।
विकास खंड के अधिकारी निमार्ण कार्य का निरीक्षण करने तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में जा रहे हैं और निरीक्षण भी कर रहे हैं क्षेत्र में कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र शाला भवन है जहां शौचालय की स्थिति जर्जर उपयोग करने योग्य नहीं है वहां भी लाखों रुपए खर्च कर पानी टंकी एवं पाइप लाइन फिटिंग का कार्य करा दिया गया है जो किसी उपयोग का ही नहीं है विकास खंड अधिकारी के द्वारा इसका भी निरीक्षण किया गया होगा मगर अधिकारी ने कभी इस दिशा में कभी निरीक्षण करने की जरूरत नहीं समझी की ये लाखों रुपए की लागत की लगाई गई पानी टंकी एवं पाइप लाइन फिटिंग का उपयोग कहा हो रहा है शौचालय जर्जर स्थिति में है तो इसका उपयोग कहा हो रहा है और सिर्फ निर्माण कार्य कि राशि का दुरपयोग अधिकारी के जानकारी में किया जा रहा है?
इधर प्रशासन आये दिन स्वच्छ भारत मिशन के तहत नित नये नये माडल तैयार कर ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है खडग़वां विकास खंड में महज दिखावे में ही क्षेत्र का विकास हो रहा है और अधिकारी एवं निर्माण कार्य करने वाले मौज कर रहे हैं
इस खडगवा विकास खंड में निर्माण कार्यों को लेकर पदस्थ अधिकारीओ के कमीशन को ग्राम पंचायत की निर्माण एजेंसी के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा अधिकारी से मिलकर बढ़े कमीशन के प्रतिशत का विरोध किया था है। इस जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हमारे द्वारा बढे प्रतिशत पर कमीशन नहीं दिया जाएगा एक से डेढ़ वर्ष में निर्माण कार्यों की राशि का भुगतान होता है जिससे निर्माण एजेंसी को निमार्ण सामग्री की राशि का भुगतान लागत से जदा करना पड़ता है इस विरोध का एक ओडियो भी प्राप्त है जिसमें जनप्रतिनिधियों के द्वारा अधिकारी के बढ़े कमीशन के विरोध स्पष्ट सुनाई दे रहा है इस विकास खंड में बिना कमीशन के कोई भी निर्माण कार्यों की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है?
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