रायपुर@सीपीपी उद्योगो΄ के लिए बढ़ी मुश्किले΄

नॉन पावर सेटर के लिए कोयले का कोटा और घटा

स्प΄ज आयरन एसोसिएशन का आरोप – पीएमओ के निर्देश पर गुजरात और दूसरे राज्यो΄ को भेजा जा रहा है छाीसगढ़ का कोयला
रायपुर, 22 मार्च 2022। छाीसगढ़ मे΄ नॉन पावर सेटर के उद्योगो΄ के कोयले के कोटे मे΄ और कटौती कर दी गई है. राज्य इसे लेकर स्प΄ज आयरन उद्योगो΄ ने राज्य सरकार से अपने हक के लिए के΄द्र से बात करने को कहा है.
भारत सरकार की क΄पनी कोल इ΄डिया लिमिटेड ने अपनी आठ अनुषा΄गी क΄पनियो΄ को 17 मार्च, 2022 को जारी एक आ΄तरिक परिपत्र मे΄ इस बात के निर्देश दिए है΄ कि पावर सेटर की बढ़ती जरूरतो΄ के अनुरूप वे 18 मार्च, 2022 से कोयले का उत्पादन, भ΄डारण और वितरण सुनिश्चित करे΄ ताकि मानसून के मौसम मे΄ भी पावर सेटर को कोयले की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे.
कोल इ΄डिया की अनुष΄गी क΄पनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को यह स्पष्ट निर्देश है΄ कि वह छाीसगढ़ और बाहरी राज्यो΄ के सीपीपी आधारित उद्योगो΄ को रेलवे परिवहन के जरिए मात्र 2 रैक ही उपलध कराएगी. जबकि रोड सेल से 80 हज़ार टन की जगह 37000 टन कोयला ही उद्योगो΄ को दिया जा सकेगा. आमतौर पर एसईसीएल नॉन पावर सेटर को प्रतिदिन 8 से 10 रैक की आपूर्ति करती है.
माना जा रहा है कि नॉन पावर सेटर को कोयले की आपूर्ति मे΄ बड़ी कटौती को अनेक उद्योगो΄ के लिए स΄कट पैदा कर सकती है. जबकि पहले से ही ये उद्योग 25 फीसदी कोयले कटौती को झेल रहे थे.
स्प΄ज आयरन स΄घ के अध्यक्ष नाचरानी का कहना है कि इस स΄कट को लेकर राज्य सरकार और के΄द्र के स्टील विभाग से लगातार बात चल रही है. उनका आरोप है कि अब सीधे पीएमओ से सरकारी क΄पनियो΄ को कोयले की आपूर्ति के निर्देश मिल रहे है΄. वे कहते है΄ कि पीएमओ के निर्देश पर कोयला गुजरात जा रहा है और यहा΄ के उद्योगो΄ को कोयला नही΄ मिल पा रहा है.
नाचरानी का कहना है कि इसे ऐसे समझिए कि अब पेट भरने के लिए जहा΄ 10 रोटी की जरुरत पड़ती थी, वहा΄ केवल एक रोटी मिल रही है.
नचरानी ने कोल इ΄डिया के परिपत्र मे΄ कोल कोटे मे΄ कटौती के लिए बताए गए कारण को लेकर सवाल उठाए है΄. उन्हो΄ने कहा कि वे पावर सेटर के लिए आगे के 6 महीने का सोच रहे है΄ और सीपीपी को 6 महीने पहले वाले कोटे का कोयला भी ठीक से नही΄ मिल पा रहा है.
नान पावर जेनेरेशन मे΄ बड़ी क΄पनियो΄ का आरोप है कि वर्तमान मे΄ एसईसीएल द्वारा उत्पादित होने वाले कोयले का 95 फीसदी राज्य के बाहर भेजा रहा है. छाीसगढ़ के सीपीपी आधारित उद्योगो΄ के खिलाफ यह एक बड़ा षड्य΄त्र है. छाीसगढ़ राज्य के 250 से अधिक कैप्टिव विद्युत स΄य΄त्रो΄ पर आधारित उद्योगो΄ के सुचारू स΄चालन के लिए प्रति वर्ष 32 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता है जो कि एसईसीएल के उत्पादन का मात्र 19 प्रतिशत है.
छाीसगढ़ राज्य के सीपीपी आधारित उद्योग, अनेक श्रमिक यूनियन और औद्योगिक स΄घ पहले ही कोल इ΄डिया की नीतियो΄ को लेकर विरोध जता चुकी है΄. उनकी ओर से ये मा΄ग की जा रही है कि राज्य के स΄साधनो΄ पर पहला अधिकार स्थानीय उद्योगो΄ का हो. इस फैसले से छाीसगढ़ सरकार को राजस्व का नुकसान भी होगा।
छाीसगढ़ के मुख्यम΄त्री भूपेश बघेल ने कोल स΄कट का ठीकरा प्रधानम΄त्री नरे΄द्र मोदी की अगुवाई वाले के΄द्र सरकार पर फोड़ा है. उन्हो΄ने कहा कि कोयले स΄कट के΄द्र की गलत नीतियो΄ का नतीजा है. मोदी सरकार को 8 साल हो गए लेकिन 8 सालो΄ मे΄ एक भी कोयला खदान शुरु नही΄ करा पाए .
वही΄, जैवाश्म ई΄धन के अ΄धाधु΄ध दोहन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता और छ्तीसगढ़ बचाओ आ΄दोलन के स΄योजक आलोक शुला कहते है΄ कि कोयला म΄त्रालय के बयान और परिपत्र मे΄ जबदस्त विरोधाभास है. दो महीने पहले लोकसभा मे΄ कोयला म΄त्रालय ने बताया था कि कोयले मे΄ उत्पादन मे΄ कमी नही΄ आई है. इसका उत्पादन बढ़ रहा है. केवल बारिश की वजह से कुछ समय के लिए निकासी मे΄ समस्या आई थी. फिर विभाग कटौती का बात यो΄ कर रही है. ये विरोधाभाष यो΄. जबकि इस दौरान इतने सारे कोल लॉको΄ की नीलामी की गई.