रायपुर@कोल लॉक पर अशोक गहलोत के तीसरे पत्र पर नेता प्रतिपक्ष कौशिक का त΄ज

का΄ग्रेस की राजमाता को सुनाई नही΄ देती कमाऊ पूत की शिकायत
रायपुर, 17 फरवरी 2022। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने छाीसगढ़ मे΄ आव΄टित कोल लॉक को भूपेश बघेल सरकार द्वारा खनन की अनुमति नही΄ देने पर राजस्थान के मुख्यम΄त्री अशोक गहलोत के सोनिया गा΄धी को तीसरी बार पत्र लिखे जाने पर कटाक्ष किया है. कौशिक ने कहा कि गहलोत यह समझ ले΄ कि कमाऊ पूत की शिकायत का΄ग्रेस की राजमाता को सुनाई नही΄ देती.
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि एक जमाने मे΄ अजीत जोगी की शिकायत दिल्ली दरबार की दीवारो΄ से टकराकर लौट आती थी. अब भूपेश बघेल की किसी शिकायत पर का΄ग्रेस के राजप्रासाद मे΄ कोई सुनवाई नही΄ है. जब छाीसगढ़ के टीएस सि΄हदेव को बाबा म΄डली ने बाबाजी बनाकर रख दिया हो और उनकी सुनवाई न हो रही हो तब गहलोत की या सुनवाई होगी. यदि गहलोत वह सब कुछ कर सकते है΄, जो भूपेश बघेल कर रहे है΄ तो ही उनकी बात सुनी जा सकती है.
उन्हो΄ने कहा कि अव्वल तो राजस्थान के मुख्यम΄त्री को सोनिया गा΄धी से हस्तक्षेप की फरियाद करने की जगह उचित म΄च पर अपने राज्य के हक की बात रखना चाहिए. देश के कोल लॉक सोनिया गा΄धी या का΄ग्रेस की स΄पिा नही΄ है΄, फिर वे बार-बार सोनिया गा΄धी से विनती यो΄ कर रहे है΄ कि वे तथाकथित छद्म न्याय वीर भूपेश बघेल की अड़΄गेबाजी रोककर राजस्थान की जनता को न्याय दिलाए΄. गहलोत अपने राज्य का पक्ष प्रधानम΄त्री और कोयला म΄त्री के सम्मुख रखे΄.
कौशिक ने कहा कि का΄ग्रेस के लोग आज भी इस मुगालते मे΄ है΄, जब देश के सारे फैसले एक परिवार के हाथ मे΄ होते थे. प्रधानम΄त्री का ड्राफ्ट उनके सामने ही युवराज फाडक़र फे΄क देते थे. कोई म΄त्री मजबूरी मे΄ इस्तीफा देता था तो वह पीएम को नही΄ बल्कि का΄ग्रेस की राजमाता को देता था. मा΄-बेटे की सरकार निबटे सात साल बीत गए है΄. अब तो गहलोत को स΄घीय व्यवस्था से सरोकार रखना सीख लेना चाहिए.
बता दे΄ कि राजस्थान के बिजली स΄य΄त्रो΄ के लिए छाीसगढ़ सरकार से कोयला लॉक की म΄जूरी मे΄ देरी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने का΄ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गा΄धी को तीसरी बार चि_ी लिखकर मदद की गुहार लगाई है. पत्र मे΄ लिखा है कि अगर सोनिया गा΄धी ने मामले मे΄ हस्तक्षेप नही΄ किया तो हालात ग΄भीर हो सकते है΄. साथ ही आश΄का जताई कि इस देरी की वजह से राजस्थान मे΄ सरकार की बदनामी हो सकती है. यही नही΄ प्रदेश मे΄ बिजली स΄कट खड़ा होने पर राज्य की सरकार के लिए भी स΄कट खड़ा हो सकता है.