रायपुर@ओबीसी आरक्षण भाजपा-कांग्रेस में टकराव

@ ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा ने दी सफाई…
@ प्रदेश अध्यक्ष ने तीन मंत्रियों के साथ ली प्रेसवार्ता…
@ कांग्रेस पर लगाया आरोप
जला पंचायतों में ओबीसी को अध्यक्ष पद पर आरक्षण नहीं मिलने की बताई वजह
रायपुर,14 जनवरी 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा का कहना है कि उसके प्रयासों से ही पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है, जबकि कांग्रेस इसे शून्य करवाना चाहती थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा की आंतरिक व्यवस्था से अनारक्षित सीटों पर पिछड़ा वर्ग को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा।
अनारक्षित सीटों पर ओबीसी को देंगे अधिक मौका
आज भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि हमने इस बात को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि अनारक्षित सीटों पर पिछड़े वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व देंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले की स्थिति बहाल रहेगी एवं पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी।
कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग विरोधी रही : साव
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस तीन चीजों पर भय, भ्रम और भ्रष्टाचार पर आधारित राजनीति करती है। अरुण साव ने विस्तार से आरक्षण के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। साव ने कहा कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। वह आरक्षण के खिलाफ रही है। तब की कांगेस सरकार द्वारा ‘कालेलकर आयोग’ की अनुशंसा को ठंडे बस्ते में डाल देने के बाद आगे फिर ‘मंडल आयोग’ तक का इंतज़ार करना पड़ा। ओबीसी वर्ग को भाजपा पर्याप्त से ज्यादा सम्मान देगी। चुनाव के बाद ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधत्व पूर्व से अधिक होगा।
अध्यक्ष पद पर ओबीसी का आरक्षण नहीं होने की बताई वजह
अरुण साव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 33 में से 16 जिले अधिसूचित जिले है तथा राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12.72त्न है। उस अनुपात में 4 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। इस तरह से कुल 33 में से 20 सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुई, जोकि 50 प्रतिशत से अधिक है। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष का कोई पद आरक्षित नहीं हो पाई है। जबकि जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच के पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियमानुसार पद आरक्षित हुए है। इस प्रकार राज्य सरकार ने जो आरक्षण निर्धारित किया है, वह सर्वोच्च न्यायालय के नियमानुसार ही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर बवाल करने में लगी है। कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाने में लगी है।
झूठ की राजनीति कर रही कांग्रेस : किरण देव

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति करती है, वह मुद्दों के अभाव से जूझ रही है, राजनीतिक पतन की तरफ बढ़ रही है, इसलिए केवल वर्ग संघर्ष की बात करना, प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास करना, षड्यंत्र करना, यही कांग्रेस का काम रह गया है।
प्रदेश भाजपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने तो वास्तव में ओबीसी आरक्षण के विरोध में कोर्ट जाने वाले और ओबीसी का आरक्षण रोकने वाले लोगों को पुरस्कृत करने का काम किया है। भाजपा कांग्रेस के सभी षडयंत्र उजागर करती रहेगी और कांग्रेस का झूठ अब चलने वाला नहीं है।
ओबीसी आरक्षण मामले को आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन

नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण में कटौती के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करने जा रही है। इसका ऐलान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया। उन्होंने कहा, ओबीसी आरक्षण के विरोध में 15 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।