रायपुर@ केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात

@ अब हर गरीब का घर का सपना होगा पूरा…
@प्रदेश के नगरीय निकायों में बनेंगे 15 हजार मकान…
@ केंद्र से मिली मंजूरी…
@ कमजोर आय वर्ग के लोगों को मिलेगी आर्थिक मदद…
@ पहले चरण में प्रदर्शन के आधार पर मिली स्वीकृति…
@ प्रदेश के सभी शहर योजना में किए जाएंगे शामिल…
रायपुर,04 दिसम्बर 2024 (ए)। प्रदेश के नगरीय निकायों में 15 हजार मकान बनाए जाएंगे। ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बनाए जाएंगे। योजना के पहले चरण में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में 15 हजार नए आवासों की मंजूरी दी है।राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 15 हजार नए आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र आया है। पत्र में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को मार्च-2025 तक 15 हजार नए मकानों की स्वीकृति दे दी है।
इसके साथ ही इन नए आवासों को मंजूरी प्रदान करने के पीछे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन का भी जिक्र है। राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए आवास स्वीकृत करते हुए इसकी सूची भी भेजी गई है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नए आवासों की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
एक सितंबर से शुरू हुआ क्रियान्वयन
केंद्र सरकार के शहरी क्षेत्रों में सबके लिए आवास मिशन के तहत प्रधानमंत्री
आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन एक सिंतबर से शुरू हो गया है। इसके तहत कमजोर आय वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।इसका सर्वे भी शुरू हो गया है और हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल में दर्ज की जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने राजस्व कार्यालयों में हितग्राहियों के लंबित जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी करने राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा है।
क्रियान्वयन पर जोर
छत्तीसगढ़ को मार्च 2025 तक 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति मिल चुकी है, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य शासन को पात्र हितग्राहियों का परीक्षण कर भारत सरकार को विधिवत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
गरीब के पक्के मकान का सपना होगा पूराःसीएम
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना तय किया जाएगा।
रैपिड असेसमेंट सर्वे की शुरुआत
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 1 सितंबर 2024 से शहरी क्षेत्रों में सबके लिए आवास मिशन की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदारी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 15 नवम्बर 2024 से रैपिड असेसमेंट सर्वे शुरू कर दिया गया है, जिसमें हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।
उप मुख्यमंत्री का संदेश
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति पर खुशी जताई और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर पात्र परिवार को आवास देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे अधिक से अधिक हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाएं। साव ने हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान दस्तावेजों की कमी को लेकर भी निर्देश दिए कि आवेदनों को तत्काल निरस्त न किया जाए और संबंधित परिवारों को दस्तावेज पूरी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।