अंबिकापुर,31 मई 2025 (घटती-घटना)। शासन द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर एनएसयूआई ने जिलाध्यक्ष आशीष जायसवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई ने ज्ञापन में बताया है कि भाजपा की सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत 10464 शासकीय विद्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिससे 35000 शिक्षकों के पद समाप्ति की ओर है। जो शिक्षा के अधिकार 2009 का उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के अंतर्गत प्रदेश में 57000 शिक्षकों की भर्ती का वादा जो अब जुमला रह गया है। आत्मानंद स्कूल एवं शासकीय स्कूलों को बजट से वंचित रखा जा रहा है। छात्रों के अधिकार का हनन है सीजी सेट के परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। परीक्षा लगभग साल भर के करीब होने को है। ये सरकार युवाओं के के साथ मजाक कर रही है। एनएसयूआई ने ज्ञापन के माध्यमय से मांग करते हुए कहा है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को स्थगित किया जाए, शिक्षक भर्ती को वादा अनुसार शीघ्र प्रारंभ किया जाए, आत्मानंद विद्यालयों में बजट दिया जाए, शासकीय विद्यालय में भेजे गए बिजली विभाग के नोटिसों को निरस्त किया जाए, सीजी सेट के परिणाम अविलंब जारी किया किए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वाले में एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु जायसवाल, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सोनी, ऋषिकेश मिश्रा, अतुल यादव,सुशील कसेरा, अनमोल बारी,ईशु शर्मा, विशाल केशरी,प्रियांशु केशरी,आयुष पाण्डेय एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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