घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur
- क्या जनपद अधिकारी चयनित मुख्यमंत्री आवास हितग्राहियों पैर रखते हैं टेढ़ी नजर?
- क्या शासन के निर्देशों पर भूमिहीन मुख्यमंत्री आवास हितग्राहियों के निर्माण के लिए दूसरी तीसरी किस्त न देकर हितग्राहियों से किया जा रहा है कुठाराघात?
- शासन क्यों कर रही है मुख्यमंत्री भूमिहीन आवास योजना में भेदभाव?
- सुदामा राजवाड़े –
राजपुर, 19 मार्च 2025 (घटती-घटना)। विदित हो की पूर्व की कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रदेश में आर्थिक जनगणना कराकर ऐसे 18 लाख पात्र आवासहीन हितग्राहियों को चयनित कर चिन्हांकित कर प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा 2023 विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री आवास निर्माण के नाम पर चयनित 18 लाख हितग्राहियों के नाम पर 25-25 हजार रुपए उनके बैंक अकाउंट में डालने के दावे किए गए थे । उसे दौरान मुख्यमंत्री आवास काफी सुर्खियों में था।
लेकिन आज साा परिवर्तन होने पश्चात विष्णु देव साय सरकार में मुख्यमंत्री भूमिहीन आवास योजना बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र राजपुर की ग्राम पंचायत में भ्रमण के दौरान देखने को नही मिल रहा है। कहीं हितग्राही दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं कहीं तीसरी किस्त का…वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है की प्रधानमंत्री आवास योजना में जिओ टेक होने के पश्चात प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों के खाते महज दो-तीन दिनों में किस्त के रूपये डाले जा रहे हैं। इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री आवास हितग्राही ने नाम न छापने की शर्त पर बताया गया कि विगत डेढ़ महीना पूर्व से प्लींथ लेवल तक का निर्माण कराया जा चुका है बावजूद उसके दूसरी किस्त की राशि पता नहीं क्यों नहीं दी जा रही है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि जब भी राजापुर जनपद कार्यालय में आवास आवास प्रभारी गुप्ता बाबु के पास जाते हैं तो उनके द्वारा हर बार यही कहा जाता है कि शासन के ऊपर निर्भर करता है वह जब भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा।जबकि बताया जाता है कि अभी तो शासन का एक ही निर्देश है कि मुख्यमंत्री आवास को ही जल्द से जल्द पूरा करें। आवास प्रभारी के द्वारा यह आश्वासन भी दिया जाता है कि जिओ टेक होने पर साथ एक महीना 15 दिन में खाते में संभवतः पैसा आप लोगों के खाते में आ सकता है यदि नहीं आता है तो ऊपर से शासन की ओर से होल्ड किया गया है जब उक्त हितग्राही से पूछा गया कि क्या आप इस बात को लेकर जनपद अधिकारी से कभी बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि जनपद अधिकारी द्वारा कहा गया कि शासन के माध्यम से आप लोग के खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा इसमें मैं क्या कह सकता हूं। हितग्राही की बातों से जाहिर होता है की आवास प्रभारी जिओ टेक हो जाने पश्चात समय पर ऑनलाइन ना देते हैं या फिर जनपद अधिकारी के निर्देशों पर भेजा जाता है या फिर शासन जानबूझकर दूसरी तीसरी किस्त की रकम लटकाए रखने की मंशा रखी जाती है।
बहरहाल जो भी हो जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के रुपए हितग्राहियों के खाते में दो-तीन दिन के अंदर डाले जा रहे हैं और दूसरी और भूमिहीन मुख्यमंत्री आवास के लिए जिओ टेक हो जाने के दो माह बीत जाने के बावजूद कहीं पहली किस्त कही दूसरी कहीं तीसरी किस्त के लिए भूमिहीन मुख्यमंत्री आवास हितग्राहियों को कार्यालय का चक्कर लगात आसानी से देखे जा सकते है । निःसंदेह उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। जिसके लिए जांच कर दोषीयों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है।
