राजनांदगांव@आरटीई के नोडल अधिकारी को डीईओ ने हटाया

बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के मामले में बरती घोर लापरवाही,
कोरोना काल में अनेक बच्चों को
छोड़ना पड़ा था स्कूल
राजनांदगांव,28 नवम्बर 2022 (ए)। निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार कानून का सही ढंग से पालन कराने की बजाय लापरवाही बरतने वाले नोडल अधिकारी आदित्य खरे के खिलाफ लंबी शिकायतों के बाद अब जाकर जांच शुरू की गई है। जांच निष्पक्ष हो इसलिए उनसे क्रभ्श्व का प्रभार छीन लिया गया है। बताया जाता है कि कोरोना काल में राजनांदगांव जिले मेंआरटीई के तहत बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा, मगर उनके दोबारा प्रवेश के लिए नोडल अधिकारी ने कोई प्रयास नहीं किया।
पेरेंट्स-टीचर्स एसोसिएशन ने की थी शिकायत
आरटीई के कानून को लागू कराने की दिशा में प्रयासरत राजनांदगांव के पेरेंट्स-टीचर्स एसोसिएशन ने इस मामले में शिकायत की थी। इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पॉल ने बताया कि कोरोना काल में 45 प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, इसके चलते आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले लगभग एक हजार बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा। इन बच्चों की कोई जानकारी आरटीई के नोडल अधिकारी के पास नहीं है। साथ ही यह शिकायत भी की गई कि सुविधाहीन प्राईवेट स्कूलों को मान्यता दी जा रही है और अवैध रूप से संचालित प्राइवेट स्कूलों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, साथ ही इन प्राईवेट स्कूलों को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है।
विधानसभा में दी गई गलत जानकारी
राजनांदगांव में शिक्षा विभाग के आरटीई नोडल अधिकारी आदित्य खरे पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में गलत जानकारी दी। विधायक रेणु जोगी के सवाल के जवाब में बताया गया कि कोरोना काल में राजनांदगांव में जितने भी प्राइवेट स्कूल बंद हुए, उनमें अध्ययनरत सभी बच्चों को दूसरे स्कूलों में प्रवेश दिलाया जा चुका है। यह जानकारी तब झूठी साबित हुई जब स्कूल छोड़ चुके बच्चे और उनके परिजन सामने आये।
गहने तक बेचने पड़े पालकों को
पेरेंट्स-टीचर्स एसोसिएशन के मुताबिक अगर कोई स्कूल बंद हो रहा हो तो वहां आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों को आसपास के निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाना था, मगर इस और ध्यान नहीं दिया। नतीजतन ऐसे कुछ पालकों को अपने बच्चों को दूसरे निजी स्कूलों में भर्ती के लिए अपने गहने तक बेचने पड़े, वहीं कई लोगों ने कर्ज भी लिया।
इस मामले में पीçड़त पालकों द्वारा लगातार लिखित शिकायत कर आदित्य खरे, आरटीई नोडल अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही थी, उधर राज्य सरकार ने भी डीईओ को आरटीई फीस स्टैम्प के संबंध में प्रतिवेदन भेजने का आदेश दिया गया है। इस तरह लम्बे समय से की जा रही शिकायत के बाद इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश कलेक्टर ने दिए, और इससे पूर्व डीईओ के नोडल अधिकारी आदित्य खरे को भी हटाने का भी निर्देश दिया। आरटीई राजेश सिंह ने बताया कि आदित्य खरे को हटाते हुए पी सी मरकले को आरटीई शाखा का प्रभार सौंपा गया है।